Breaking Posts

6/trending/recent

Hot Widget

Type Here to Get Search Results !

Subscribe Us

मोपलवार यांची अखेर हकालट्टी!, संविधान समर्थक दलाचा विजय


मुंबई - राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (MSRTC) उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालकपदी राधेश्याम मोपलवार (Radheshyam Mopalwar) यांना मुख्यमंत्री एकनाथ  शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी अखेर आज नारळ दिला. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाचे संविधान समर्थक दलातर्फे स्वागत करण्यात आले आहे.

मोपलवार यांच्या जागी सह व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. यापूर्वी ते सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे सचिवही होते.

मोपलवार यांना २०१८ पासून सलग आठव्यांदा दिलेल्या नियुक्तीचा कार्यकाल ३१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी संपला होता. पण मंत्रालयात त्यांचे त्या पदावरील ठाण कायम होते. त्यामुळे त्यांना नवव्यांदा नियुक्ती देण्यास विरोध वाढला होता. मोपलवार यांना हटवण्याची मागणी संविधान समर्थक दलाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली होती. इतकेच नव्हे तर, त्यासाठी राज्यपालांची भेट घेण्याचा इशाराही त्या संघटनेचे पदाधिकारी ॲड. जयमंगल धनराज आणि सतीश डोंगरे यांनी दिला होता.

वास्तविक निवृत्तीनंतर कुणालाही तीन वर्षापेक्षा जास्त काळ नियुक्ती देता येत नाही. तसेच निवृत्त अधिकार्‍यांना प्रशासकीय व वित्तीय अशा कार्यकारी पदाच्या जबाबदार्‍या देता येत नाहीत. असे असतानाही मोपलवार यांना प्रशासकीय प्रथा आणि सारे नियम धाब्यावर बसवून तब्बल आठ वेळा नियुक्ती देण्याचा विक्रम करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारवरील मोपलवार यांची 'मोहिनी' कधी संपणार, असा सवाल मंत्रालयात विचारला जात होता.

एकाच सेवानिवृत्त सनदी अधिकाऱ्याची प्रदीर्घ काळ रस्ते विकास महामंडळात 'प्रतिष्ठापना' करण्यातून प्रशासनात चुकीचा आणि घातक पायंडा पडत आहे. या प्रकारामुळे सार्वजनिक बांधकाम आणि रस्ते विकास महामंडळातील अनेक सक्षम आणि कर्तबगार  अधिकाऱ्यांना संधीपासून वंचित राहावे लागत आहे, याकडे संविधान समर्थक दलाने मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले होते. मोपलवार यांना नवव्यांदा नियुक्ती न देता त्वरित सेवामुक्त करण्यात यावे आणि इतर अनुभवी ज्येष्ठतम अधिकाऱ्यांना संधीचा मार्ग खुला करावा, अशी मागणी करण्यात आली होती . 

मोपलवार यांच्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सचिवालयात पायाभूत सुविधा वॉररूम प्रकल्पाच्या महासंचालक पदाचीही जबाबदारी देण्यात आली होती. निवृत्त अधिकार्‍याला महत्वाच्या अशा दोन कार्यकारी पदावर नियुक्त करून राज्य सरकारने सरळ सरळ सेवा शर्तीचे उल्लंघन केलेले आहे, असे अनेक आजी- माजी उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे होते. या प्रकारामुळे डावलले जात असलेल्या अनुभवी आणि ज्येष्ठतम अधिकाऱ्यांमधून आपली कुचंबणा होत असल्याचा सूर निघत होता. 

मोपलवार यांच्यावर आतापर्यंत बरेच आरोप झाले आहेत. अनेक  प्रकरणांमध्ये ते नेहमीच वादात सापडून चर्चेत राहिले आहेत.समृध्दी महामार्गाबाबतही त्यांच्यावर आरोप झाले आहेत. असे असतांनाही राज्य सरकार मोपलवार यांच्या आहारी का गेले आहे, असा सवाल ॲड. धनराज आणि डोंगरे यांनी निवेदनात विचारला होता.

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad


Ads Bottom