नवी दिल्ली - रुग्णाची प्रकृती बिघडली आहे. त्याला आयसीयूमध्ये ठेवण्याची आवश्यकता आहे, असे डॉक्टर रुग्णालयाकडून सांगून लाखो रुपये काढले जातात. तर कधी रुग्णाला गरज असतानाही आयसीयूमध्ये बेड मिळत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये रुग्णाचे हाल होतात तसेच नातेवाईकांची फसवणूक होते. हे प्रकार टाळण्यासाठी सरकारकडून आता मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये रुग्णाला आयसीयूमध्ये ठेवण्याचा निर्णय कुटुंबीय घेवू शकतात अशी तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे रुग्ण आणि नातेवाईकांना दिलासा मिळाला आहे.
काही कुटुंबीयांकडून रुग्णाला जास्त वेळ आयसीयूमध्ये विनाकारण भरती ठेवल्याची तक्रार केली जाते, तर काहींची गरज असताना आयसीयूमध्ये बेड मिळत नसल्याची तक्रार असते. देशातील विविध न्यायालयांमध्ये अशा अनेक तक्रारीं दररोज दाखल होत असतात. असेच एक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला विचारले की आपल्या देशात आयसीयू प्रवेशाबाबत काही मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत की नाही. 2016 मध्ये ही सूचना येऊन जवळपास 8 वर्षानंतर आयसीयूमध्ये प्रवेशासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली आहेत.
जिथे सरकारी हॉस्पिटलमध्ये आयसीयू बेड मिळणे हे अवघड आहे. त्याचबरोबर अनेक खासगी रुग्णालयांमध्ये रुग्ण व त्याच्या नातेवाइकांना बिले काढण्यासाठी आयसीयूमध्ये ठेवल्याचे समजते. तर सामान्य वॉर्डातही उपचार करता आले असते. अशा समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी सरकारने आता आयसीयूमध्ये रुग्णाला दाखल करण्याचा योग्य आधार कोणता असावा हे ठरवले आहे. त्यानुसार आयसीयूमध्ये रुग्णाला ठेवायचा निर्णय आता कुटुंबीय घेऊ शकणार आहेत.
No comments:
Post a Comment