मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत 100 टक्के सर्वेक्षण पूर्ण

मुंबई - मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्यभरात सर्वेक्षण केले जात आहे. मुंबईत महापालिकेच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या सर्वेक्षणात 100 टक्के घरांना भेटी देण्यात आल्या. त्यापैकी 75.76 टक्के घरांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. 14.99 टक्के घरे बंद होती तर 9.23 टक्के नागरिकांनी सर्वेक्षण करण्यास नकार दिला आहे अशी आकडेवारी मुंबई महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. 

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे. त्यासाठी मराठा समाजाचे सर्वेक्षण राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून सुरू आहे. मुंबईत  महापालिकेच्या माध्यमातून 23 जानेवारी पासून सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले. 2 जानेवारीपर्यंत 100 टक्के सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याची आकडेवारी पालिकेकडून देण्यात आली आहे. सर्वेक्षणासाठी 38 लाख 84 हजार 807 घरांना भेटी देण्यात आल्या. त्यापैकी 29 लाख 43 हजार 279 म्हणजेच 75.76 टक्के घरांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे. 14.99 टक्के म्हणजेच 5 लाख 82 हजार 515 घरे बंद आढळून आली आहेत. तर 9.23 टक्के 3 लाख 58 हजार 624 नागरिकांनी सर्वेक्षण करण्यास नकार दिला आहे. 

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात दिनांक २३ जानेवारी २०२४ पासून बृहन्मुंबई महानगरपालिका हद्दीत मराठा तसेच खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांचे सर्वेक्षण सुरु करण्यांत आले होते. नुकतेच हे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील ३८ लाख ७९ हजार ४६ इतक्या घरांचे सर्वेक्षण करण्याकरिता सुमारे ३० हजार  कर्मचारी कार्यरत होते. सर्वेक्षणाचे उद्दिष्ट गाठत १ फेब्रुवारी २०२४ रोजी बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील मराठा/खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांचे सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करण्यांत आले, अशी माहिती अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी दिली.

राज्य मागासवर्ग आयोगाने पाठविलेल्या ‘मास्टर ट्रेनर’ने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील नोडल ऑफीसर, असिस्टंट नोडल ऑफीसर व मास्टर ट्रेनर यांनी महानगरपालिकेच्या कर्मचारी वर्गाला सर्वेक्षणासाठीचे प्रशिक्षण दिले होते. तसेच सर्वेक्षणासाठी खास अत्याधुनिक सॉफ्टवेअर तयार करण्यात आले होते. सर्वेक्षणादरम्यान एकूण १६० ते १८२ प्रश्न असून मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गातील कुटुंबाची माहिती प्रश्नावलीद्वारे भरुन घेण्यात आली. सदर माहिती मुलभूत, कौटुंबिक, आर्थिक, सामाजिक, आरोग्य विषयक होती. कुटुंब आरक्षित प्रवर्गातील असल्याची माहिती प्रगणकाला मिळाल्यानंतर त्या कुटुंबाची पुढील माहिती घेण्यात आली नाही. ही कार्यवाही उपायुक्त (सार्वजनिक आरोग्य) संजय कुऱ्हाडे व कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. दक्षा शहा यांच्या दैनंदिन संनियंत्रणात करण्यात आली.