नवी दिल्ली - राजस्थानमध्ये पंचायत निवडणूक लढविणा-या उमेदवारांना जास्तीत जास्त दोन मुल असण्याचे धोरण आहे याशिवाय आता सरकारी नोक-यांमध्ये देखील कमाल दोन मुले असण्याचे धोरण अनिवार्य करण्यात आले आहे. सुप्रीम कोर्टाने आधीच्याच निर्णायावर शिक्कामोर्तब केले आहे. दोन पेक्षा जास्त मुलं असणा-यांना आता सरकारी नोकरी करता येणार नाही. २१ वर्षांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने पंचायत निवडणुकीमध्ये दोन पेक्षा जास्त मुल असणा-या उमेदवारांना निवडणूक न लढवण्याच्या निर्णय दिला होता.
माजी सैनिक राम लाल जाट हे २०१७ मध्ये निवृत्त झाले होते. २५ मे २०१८ रोजी त्यांनी राजस्थान पोलिसमध्ये एका पदासाठी अर्ज केला होता. याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टाच्या पीठाने याचिका फेटाळून लावली आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती केवी विश्वनाथन यांनी याप्रकरणी सुनावणी घेतली होती. राजस्थानच्या विभिन्न सेवा, २००१ नुसार, १ जून २००२ किंवा त्यानंतर उमेदवाराला दोनपेक्षा जास्त मुल असल्यास सरकारी नोकरीसाठी अपात्र ठरवण्यात येते. राम लाल जाट यांना दोन पेक्षा अधिक मुलं आहेत. त्यांनी याआधी राजस्थान हायकोर्टात सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. २०२२ मध्ये हायकोर्टाने याप्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता.
नोक-यांमध्येही सारखेच नियम -
पंचायत निवडणुका लढण्यासाठी जे नियम आहेत. त्याच प्रकारचे नियम सरकारी नोकरीसाठी आहेत. सुप्रीम कोर्टाने २००३ मध्ये जावेद विरुद्ध हरियाणा राज्य सरकार प्रकरणात निर्णय दिला होता. यात दोनपेक्षा अधिक मुल असल्यास उमेदवाराला अपात्र घोषित करण्यात आले होते. कुटुंब नियोजनासाठी हे आवश्यक आहे असे कोर्टाचे मत होते.
No comments:
Post a Comment