चेन्नई - शाळांनी ट्रान्स्फर सर्टिफिकेट म्हणजे विद्यार्थ्यांची थकलेली फी भरून घेण्यासाठीचा मार्ग समजू नये, असा निकाल मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसेच शाळेत प्रवेश घेताना विद्यार्थ्यांवर आधीच्या शाळेतून त्याची सक्ती करू नये, असे परिपत्रक सर्व शाळांना लागू करावे, असे आदेशही तामीळनाडू सरकारला दिले आहेत.
एका कनिष्ठ न्यायालयाने थकीत फी संबंधीच्या प्रकरणात, ट्रान्स्फर सर्टिफिकेटवरील थकीत फीचा उल्लेख केल्याने, विद्यार्थी किंवा पालकांवर कोणताही नकारात्मक परिणाम होत नाही, असा निकाल दिला होता. या निकालाविरोधात तामीळनाडू सरकारने अपील दाखल केले होते. मद्रास उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती एस. एम. सुब्रमण्यम आणि सी. कुमाराप्पन यांच्या खंडपीठासमोर झाली. सुनावणीनंतर या प्रकरणी निकाल देताना खंडपीठाने टीसीमध्ये शाळेच्या थकीत फीसंदर्भात आणि इतर अनावश्यक शेरे देऊ नयेत अशा सक्त सूचनाही दिल्या आहेत.
विद्यार्थ्याकडून शालेय फीची वसुली होईपर्यंत, ट्रान्सफर सर्टिफिकेट रोखून धरणे, हा मानसिक छळ आहे. शिवाय ते राईट टू इंफॉर्मेशनचे उल्लंघन आहे, असेही न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे. तसेच सरकारने न्यायालयाच्या या सूचनांचा समावेश करण्यासाठी तामिळनाडू एजुकेशन रुल्स अँड कोड ऑफ रेग्युलेशन फॉर मॅट्रिक्युलेशन स्कूल या कायद्यात बदल करावा असेही म्हटले आहे.
No comments:
Post a Comment