मुंबई - अनुसूचित जाती जमातीचे आरक्षण हे जाती आधारित आरक्षण आहे. अनुसूचित जाती जमातीच्या आरक्षणास आर्थिक निकष क्रिमिलेयर लावण्यास रिपब्लिकन पक्षाचा तीव्र विरोध आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातीमध्ये उपवर्गिकरण करण्याचा दिलेला निर्णय अनुसूचित जातीतील सर्व जातींना न्याय देणारा ठरेल मात्र अनुसूचित जाती सोबत ओबीसी आणि खुल्या वर्गाचे ही उपवर्गिकरण करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घ्यावा असे मत रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री ना रामदास आठवले यांनी व्यक्त केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती साठी असलेल्या आरक्षणात वर्गीकरण करण्याचा राज्य सरकारांना अधिकार असल्याचा आणि अनुसूचित जाती जमाती आरक्षणात क्रिमिलेयर लावण्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केल्यानंतर त्यावर रामदास आठवले यांनी प्रतिक्रिया दिली.
अनुसूचित जाती जमाती ओबीसी आणि आर्थिक दृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठीचे 10 टक्के आरक्षण आणि खुल्या वर्गासाठी उरलेल्या 40.50 % आरक्षणात सुद्धा उपवर्गीकरण करावे. देशात अनुसूचित जाती अंतर्गत 1200 जाती आहेत . महाराष्ट्रात त्यातील 59 जाती या अनुसूचित जातीमध्ये अंतर्भूत होतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 7 सदस्यीय घटनापिठाने दिलेल्या उपवर्गिकरणाच्या निर्णयानुसार राज्य सरकारने आयोग नेमून अनुसूचित जातीतील जातींचा अभ्यास करून त्यात अ ब क ड अशी वर्गवारी करता येईल. या उपवर्गीकारणामुळे अनुसूचित जातीतील सर्वच जातींना न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आठवलेंनी व्यक्त केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती जमातीमधील आरक्षणाला क्रीमिलेयर लावण्याचे मत व्यक्त केले आहे त्यास रिपब्लिकन पक्षाचा तीव्र विरोध आहे. अनुसूचित जाती जमातीचे आरक्षण महामानव डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी राज्यघटनेतून जातीच्या आधारावर दिले आहे. या देशात जोपर्यंत जातीव्यवस्था आहे तो पर्यंत अनुसूचित जाती जमातीच्या आरक्षणाला आर्थिक निकष क्रिमिलेयर लावता कामा नये अशी रिपब्लिकन पक्षाची भूमिका रामदास आठवलेंनी स्पष्ट केली.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा