मुंबई - बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणात गुन्हा नोंदवून घेण्यात पोलिसांकडून दिरंगाई झाली आहे. याचा विचार करता आता महिला आणि बालके यांच्यासाठी प्रत्येक पोलीस स्टेशनात गुन्हे शाखेच्या धर्तीवर विशेष शाखा किंवा ‘छोटेखानी पोलीस स्टेशन’ हवे, अशी शिफारस राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाने राज्य सरकारकडे केली आहे. याबाबत आयोगाच्या अध्यक्षा ॲड. सुशीबेन शाह यांनी पत्रकार परिषद घेत सविस्तर माहिती दिली.
सध्या पोलीस ठाण्यात महिलांसाठी महिला मदत कक्ष, लहान मुलांसाठी स्पेशल जुव्हिनाएल पोलीस युनिट आणि बालकल्याण पोलीस अधिकारी तैनात असतात. मात्र हे अधिकारी किंवा युनिट संपूर्ण काळ महिला आणि बालकांच्या तक्रारींसाठी बांधील नसते. अनेकदा या युनिटमध्ये अथवा कक्षात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना विविध ठिकाणी ड्युटी लावली जाते. त्यामुळे बऱ्याचदा महिला किंवा बालकांबाबतच्या तक्रारी नोंदवून घेण्यास किंवा त्यांचा तपास करण्यास योग्य आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ नसते.
या उलट प्रत्येक पोलीस स्टेशनातील गुन्हे शाखा किंवा क्राइम ब्रांच हे फक्त गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी राखीव असतात. त्यांना इतर कोणत्याही प्रकारची ड्युटी लावली जात नाही. गुन्ह्यांचा छडा लावणे आणि योग्य पद्धतीने तपास करणे, ही जबाबदारी त्यांच्याकडे असते.
देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या ७० टक्के लोकसंख्या ही महिला आणि बालकांची आहे. या एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला आपण न्यायदानाच्या किंवा सुरक्षा पुरवण्याच्या प्रक्रियेतून वगळू शकत नाही. त्याचाच विचार करून प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये महिला आणि बालकांविरोधा घडणाऱ्या गुन्ह्यांची नोंदणी, तपास आणि उकल करणारी गुन्हे शाखेसारखी स्वतंत्र यंत्रणा असणे आवश्यक आहे, असे महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा ॲड. सुशीबेन शाह यांनी स्पष्ट केले.
बदलापूर लैंगिक अत्याचार प्रकरणात पोलिसांची भूमिका निश्चितच वादग्रस्त होती. संबंधित वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांनी त्या महिला असूनही कोणतीही संवेदनशीलता न दाखवता गुन्हा नोंदवण्यास विलंब लावला. मात्र अशा प्रकारची स्वतंत्र शाखा असेल, तर त्यांना त्या पद्धतीने प्रशिक्षण देणे शक्य होईल. त्यामुळे महिला व बालकांविरोधात घडणाऱ्या गुन्ह्यांची नोंद होणे, तपास होणे आदी गोष्टी सुरळीत होतील, असेही ॲड. शाह यांनी नमूद केले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वाखाली राज्य सरकारने महिलांच्या सुरक्षेसाठी आणि सन्मानासाठी विविध धाडसी निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे अशा पद्धतीची खास स्वतंत्र शाखा तयार होणे या सरकारच्या काळात शक्य आहे. हे लक्षात घेऊन बाल हक्क संरक्षण आयोगातर्फे आम्ही राज्य सरकारला याबाबत शिफारस करत आहोत, असे ॲड. शाह यांनी स्पष्ट केले. सरकारने लवकरात लवकर प्रत्येक पोलीस स्टेशनात अशी स्वतंत्र शाखा स्थापन करावी. त्या शाखेत काम करणाऱ्या पोलिसांसाठी स्वतंत्र प्रशिक्षणही असावे, यासाठी आम्ही पाठपुरावा करू, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
सखी सावित्री योजनेचा आढावा घेणार! -
चाइल्ड प्रोटेक्शनची यंत्रणा आहे. यात एसजीपीओ, डी सी पी ओ, चाइल्ड वेल्फेअर कमिटी, टाईम प्रोटेक्शन ऑफिसर, ह्यूमन चाइल्ड ऑफिसर यांची सर्व माहिती ही चाइल्ड पार्कमध्ये असावी. जर कुठे बालकांवर अत्याचार झाला तर कुठे दाद मागावी. हे त्यांना कळलं पाहिजे. याबाबत जनजागृती झाली पाहिजे. या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी यांना पत्र देखील पाठवणार आहे.
२०१७ पासून सखी सावित्री योजना सुरू आहे. परंतु याची कुठे अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. यासाठी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना पत्र लिहिले व त्यांनी लगेच अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत. सखी सावित्री योजनेमध्ये प्रशासकीय अधिकारी मुख्याध्यापक शिक्षक संस्था व संघटना पोलीस पाटील इ. या सर्व जणांची टीम मुलांना भेटते आणि त्यांच्याशी संवाद साधते त्यांच्या समस्या समजून घेते. राज्यात सखी सावित्री योजना ही कुठे कुठे सुरू आहे याचा आढावा बाल हक्क संरक्षण आयोगाने मागितला आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा