मुंबई - एसटी महामंडळ विविध योजनांमार्फत तिजोरीत भर वाढवत असताना मूळ प्रवाशांच्या समस्यांकडे मात्र अजूनही दुर्लक्ष होत असल्याचे वारंवार निदर्शनास येत आहे. याचे उदाहरण म्हणजे राज्यातील विविध एसटी आगार, बसस्थानके परिसरात झालेले खड्ड्यांचे साम्राज्य असून गतवर्षी एसटीच्या वर्धापन दिनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तत्काळ काँक्रीटीकरण करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र हा आदेश हवेत असून अद्याप अनेक आगारात काँक्रीटीकरण पूर्ण झाले नसल्याचे चित्र सर्वत्र दिसून येत आहे. दरम्यान, या कामकाजाला उशीर होण्यास एस आय डी सी जबाबदार असून त्यांच्या कंत्रादारांमार्फत हे काम होत असल्याने दिरंगाई होत आहे. तसेच हे काम निकृष्ट दर्जाचे होत असून हे काम एसटी मार्फत का करण्यात आले नाही? एम आय डी सी तुझा एसटीवर भरोसा नाही का? असा प्रश्न उपस्थित होत असून निविदा प्रक्रिया एसटी मार्फत का राबविण्यात आली नाही? यात कुणाचे हात गुंतले आहेत? असा प्रश्न उपस्थित करीत या प्रकरणी महामंडळाचे नव नियुक्त अध्यक्ष भरत गोगावले यांनी लक्ष घालून चौकशी करावी अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे.
अनेक आगारातील खड्ड्यांमुळे सर्वसामान्य प्रवाशांना दैनंदिन मानसिक, शारीरिक त्रासाला सामोरे जावे आहे. प्रवासी आजही एसटी प्रवासाला सर्वाधिक प्राधान्य देतात. मात्र डोंगरावढ्या केवळ घोषणांनी प्रवासी व एसटी कर्मचारी पिळवटून निघाला आहे. परिसरातील खड्ड्यातून काम करतांना यांत्रिकी कर्मचारी त्रस्त झाले असून चालकांना सुद्धा आवारात गाड्या पार्किंग करतांना त्रास होत आहे.
एसटीच्या वर्धापन दिनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रवाशांना खड्ड्यांचा आणि धुळीचा त्रास होता कामा नये अशी सक्त ताकीद एसटी महामंडळाला दिली होती. पावसाळा सुरू होण्याआधी राज्यातील आगार खड्डेमुक्त करा असे सांगून आवश्यक त्या आगारात काँक्रीटीकरण करावे व यासाठी एमआयडीसी कडून ५०० कोटी देण्यात येतील असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. मात्र हा निधी एसटीला वर्ग करण्यात आला नाही. एम आय डी सी ने परस्पर निविदा प्रक्रिया पार पाडली. त्यात एसटीचा काहीही संबंध नसल्याने नियंत्रण ठेवण्यास अडचणी येत आहेत. परिणामी राज्यातील अनेक बस स्थानकांवर, आगारात जागोजागी खड्डे दिसून येत असून सलग सुरू असलेल्या पावसामुळे हे खड्डे पाण्याने भरले आहेत. प्रवाशांना अजूनही खड्ड्यातून धक्केबुक्के खात, आदळत प्रवास करावा लागत आहे.
जाहीर केलेला निधी एसटीकडे का वर्ग करण्यात आला नाही? -
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांच्याकडून ५०० कोटी रुपये इतकी रक्कम जाहीर करण्यात आली असून एसटी आगार काँक्रीटीकरण यासाठीच्या निविदा प्रक्रियेमध्ये एसटी चा कुठलाही सहभाग नसल्याने त्यावर महामंडळाचे कुठलेही नियंत्रण नाही. कामाला त्या मुळे विलंब होत आहे.व कामही निकृष्ट दर्जाचे होत आहे.याचा फटका राज्यातील लाखो सर्व सामान्य प्रवाशांना बसत असून अजूनही प्रवाशांना खड्ड्यातून वाट काढावी लागत आहे.
एकूण १९० आगारात काम करण्याची गरज असल्याचे एसटीकडून एम आय डी सी ला कळविण्यात आले असून आजतागायत १०० एसटी आगारातील खड्ड्यांचे, रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण पूर्ण झाले असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. हा दावा खोटा असल्याचा आरोप बरगे यांनी केला आहे.
महामंडळाचे नवीन अध्यक्ष भरत गोगावले यांनी या प्रकरणी लक्ष घालावे व एम आय डी सी च्या कंत्राटदरांकडून या पुढील काम काढून घेऊन महामंडळा मार्फत काम करावे, अशी मागणीही बरगे यांनी केली आहे
No comments:
Post a Comment