मुंबई - माहिती अधिकार कार्यकर्ते असल्याचा दावा करणाऱ्या अली असगर उर्फ तहसीलदार याला मालवणी पोलिसांनी अटक केली असून त्याला देण्यात आलेली सुरक्षा काढून घ्यावी असे पत्रही पोलीस आयुक्तांना पाठवण्यात आले आहे. अली असगरने पोलीस सुरक्षेत असताना त्याने एका अल्पवयीन मुलीसह दोन महिलांवर बलात्कार केला आहे. त्यामुळे अशा व्यक्तीला पोलिसांनी सुरक्षा का दिली असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
अली असगरने 2015 मध्ये मालवणी परिसरात सुरू असलेल्या बेकायदेशीर शाळांची माहिती उघड केली होती, त्यानंतर त्याला धमक्या आल्या होत्या, त्यामुळे हायकोर्टाने त्याला सुरक्षा दिली होती, मात्र अली असगरने गेल्या 9 वर्षांपासून न्यायालयाची दिशाभूल करून सुरक्षा मिळवली होती. पोलीस प्रशासनाकडून दर तीन महिन्यांनी प्रत्येक व्यक्तीच्या सुरक्षेचा आढावा घेतला जातो. परंतु अली असगरच्या बाबतीत खरोखरच सुरक्षा देण्याची गरज आहे का ? याचा विचार न करता सुरक्षा देण्यात आली होती.
असगरने कोर्टाची तारीख वाढवून किंवा कोर्टात हजर न राहून आपल्या तारखांना उशीर केला आणि 9 वर्षे त्याने मुंबई पोलिसांचे कोट्यवधींचे नुकसान केल्याचे सांगितले जाते. 2017 पासून तो न्यायालयातही हजर झाला नाही. सरकारच्या महसुलाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान कोण भरून काढणार, हा पैसा जनतेकडून वसूल होणार की अली असगर भरून काढणार, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
सहपोलीस आयुक्त सत्यनारायण चौधरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अली असगर याचा अहवाल न्यायालयात पाठवला असून, त्याची पोलीस सुरक्षा काढून घेतली जाईल. त्याला इतकी वर्षे सुरक्षा का देण्यात आली याचाही तपास संरक्षण शाखा करत आहे. अली असगरबद्दल असे म्हटले जाते की, पूर्वी तो एक रिक्षाचालक होता आणि त्याने आरटीआयच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये कमावले होते, त्याच्या अटकेनंतर लोक पुढे येऊन त्यांच्यावर झालेल्या अत्याचाराची माहिती पोलिसांना देत आहेत.
No comments:
Post a Comment