Waqf Board - महायुती सरकारकडून वक्फ बोर्डाला 10 कोटींचा निधी

मुंबई - विधानसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने वक्फ बोर्डाला तातडीने 10 कोटी रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयासाठी शासन निर्णय (जीआर) ही लागू झाला आहे. महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाला बळकट करण्यासाठी 2024-25 या आर्थिक वर्षात एकूण 20.00 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. (fund for waqf board)

महाराष्ट्र सरकारने 24-25 या आर्थिक वर्षात अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी वक्फ बोर्डाला 10 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेतला होता. निवडणुकीपूर्वी जूनमध्ये अल्पसंख्याक कल्याण विभागाने संभाजीनगर येथील वक्फ बोर्डाला दोन कोटी रुपये दिले होते. त्याचवेळी उर्वरित रक्कम नंतर देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. ही रक्कम द्यायची की नाही यावर चर्चा होणार असल्याचे सांगण्यात आले. आता राज्य सरकारने राज्य वक्फ बोर्डाला तातडीने 10 कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. या संदर्भात अल्पसंख्याक विभागाने शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. तसं पाहिलं तर निवडणूक प्रचारादरम्यान भाजपने महायुती सरकारमधील वक्फ जमिनीच्या व्यवस्थापनाबाबत चिंता व्यक्त केली होती, मात्र निवडणूक निकालानंतर महायुती सरकारने वक्फ बोर्डाचे कामकाज आणि पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी निधी मंजूर केला आहे.

प्रत्यक्षात विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर महाराष्ट्र सरकारने वक्फ बोर्डाचे कामकाज आणि पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी निधी मंजूर केला आहे. सरकारने अर्थसंकल्पात राज्य वक्फ बोर्डाला 20 कोटी रुपयांचा निधी दिला होता, त्यापैकी 10 कोटी रुपये वक्फ बोर्डाला देण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. जूनमध्ये निवडणुकीपूर्वी अल्पसंख्याक कल्याण विभागाने औरंगाबाद येथील वक्फ बोर्डाला दोन कोटी रुपये दिले असून उर्वरित रक्कम नंतर देण्यात येईल, असे जाहीर केले होते.

याला विरोध करताना विहिंपचे कोकण प्रदेश सचिव मोहन साळेकर म्हणाले होते की, राज्य सरकार मुस्लिमांपुढे का झुकते आहे? ते त्यांना का खूश करत आहेत? असे तुष्टीकरण खपवून घेतले जाणार नाही. विहिंपच्या निषेधानंतर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले होते की, राज्य सरकारने दिलेला पैसा हा वक्फ बोर्डाच्या डिजिटायझेशनसाठी होता. चुका सुधारण्यासाठी ही प्रक्रिया आवश्यक होती. यामुळे हिंदू आणि आदिवासी आणि मागासवर्गीयांकडून चुकीच्या पद्धतीने संपादित केलेल्या जमिनीची ओळख पटविण्यात मदत होईल. भाजप किंवा राज्य सरकारने कोणत्याही समाजाचे तुष्टीकरण करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. राज्य सरकारवर आरोप करणाऱ्या सर्वांनी वस्तुस्थिती आणि वस्तुस्थिती समजून घेतली पाहिजे.