महायुती सरकार अल्पसंख्याक विरोधी - आमदार रईस शेख

मुंबई - राज्याच्या अल्पसंख्याक विभागाने ‘राज्य वक्फ मंडळा’ला १० काेटी रुपयांचे अनुदान वितरीत करण्याचा शासनाचा निर्णय रद्द केला असून १० कोटीची रक्कम पुरवणी मागण्यांमध्ये मंजूर करण्यात आलेली होती. शासन निर्णय मागे घेण्याचे आदेश धक्कादायक असून नवीन महायुती सरकार अल्पसंख्याक विरोधी (Mahayuti Government is anti-minority) असल्याचे समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख (SP MLA Rais Shaikh) यांनी म्हटले आहे.

यासंदर्भात आमदार रईस शेख म्हणाले की, नवे सरकार राज्याचा कारभार लवकरच हाती घेत आहे. तत्पूर्वी राज्य वक्फ मंडळाला १० कोटीचा निधीचा शासन निर्णय निघाला होता. हा एक चांगला प्रारंभ होता. मुस्लीम धर्मियांच्या वक्फ मालमत्तांच्या संरक्षणासाठी या मंडळाला मोठ्या निधीची गरज आहे. मात्र निधी वितरणाचा शासन निर्णय मागे घेत असल्याचे व्टीट भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले आहे. १० कोटी निधीचे वितरण ही प्रशासकीय बाब आहे. पुरवणी मागण्यांमध्ये वक्फ मंडळासाठी २० कोटीच्या निधीची तरतूद करण्यात आली होती.

आमदार शेख पुढे म्हणाले की, दडपणाखाली हा शासन निर्णय मागे घेण्याचा निर्णय केला असावा. राज्यात मुस्लीम समाज १२ टक्के आहे. ‘वक्फ’ मंडळाचे बळकटीकरण नसल्याने ‘वक्फ’च्या ६० टक्के मालमत्तांवर अतिक्रमणे झाली आहेत. मालमत्तेचे खटले लढवण्यासाठी या मंडळाकडे पैसे नाहीत. मंडळाला दैनंदिन कामकाज चालविण्यासाठी या निधीची आवश्यकता होती. १० कोटीचा निधी नव्याने मंजूर झालेला नव्हता. मंजूर निधी आता केवळ वितरीत होणार होता. शासन निर्णय मागे घेण्याचे आदेश धक्कादायक आहेत. नवे सरकार अल्पसंख्याक समाजाचे नाही, असे अधोरेखीत करण्याचा हा प्रकार आहे, अशी टीका आमदार शेख यांनी केली आहे.

१० कोटी वितरणाचा शासन निर्णय रद्द झाल्याचा नवा शासन निर्णय संकेतस्थळावरुन हटवण्यात आला आहे. शासन निर्णय कोणी काढला याची चौकशी करण्यात होईल, असे फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. राज्य वक्फ मंडळाचे कार्यालय छत्रपती संभाजीनगर येथे आहे. राज्यात वक्फच्या २३ हजार ५६६ मालमत्ता असून त्याअंतर्गत ३७ हजार ३३० हेक्टर जमीन आहे. सर्वाधिक मालमत्ता छत्रपती संभाजीनगर विभागात आहेत.