मुख्यमंत्र्यांचे बैठकांकडे दुर्लक्ष केले -
माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यात अ‍ॅट्रॉसिटीचे गत ५ वर्षांत १३ हजार २५१ प्रकरणे रखडली असून यावर तोडगा निघाला नाही. खरे तर अ‍ॅट्रॉसिटीसंदर्भात प्रलंबित प्रकरणांचा गोषवारा घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी वर्षातून दोनदा बैठकी घेणे अपेक्षित आहे. मात्र याकडे यंत्रणांनी कानाडोळा चालविल्याचे चित्र आहे. राज्यात शेवटची बैठक ३० ऑगस्ट २०१८ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी घेतली होती, त्यानंतरच्या मुख्यमंत्र्यांनी बैठकांकडे दुर्लक्ष केले.
राज्य सरकार गंभीर नाही -
पुरोगामी महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती, जमाती समाजावर मोठ्या प्रमाणावर अत्याचार वाढला आहे. लोकांना न्याय मिळत नाही, यावर राज्य स्तरावर बैठका घेणे आवश्यक असताना आढावा घेण्यात आला नाही. दिवसाला दहा घटना अनुसूचित जाती, जमातीच्या लोकांसंदर्भात घडतात. मात्र राज्य सरकार यावर गंभीर नाही. तर कायद्याच्या तरतुदीप्रमाणे त्यांना आर्थिक मदतसुद्धा दिली गेली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने याविषयी गंभीर होऊन यावर उपाययोजना करून बैठका घेतल्या पाहिजेत, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते पंकज मेश्राम यांनी केली.
अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्टच्या सुधारित २०१५ च्या कायद्याच्या सुधारित नियम २०१६ च्या नियम १६ नुसार मुख्यमंर्त्यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षातून दोनदा जानेवारी आणि जुलै महिन्यात बैठक घेणे बंधनकारक आहे. म्हणजे २०१९ ते २०२४ पर्यंत १२ बैठका घेणे अपेक्षित होते. सामाजिक न्याय विभागाने वेळोवेळी मुख्यमंत्र्यांकडे यासंबंधित बैठकीसाठी वेळ मागितला असताना सुद्धा या बैठकीसाठी वेळच दिला नाही.
कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत उदासीनता -
राजकीय नेते, अधिकारी हे आम्ही संविधानाचे संरक्षक अशी भूमिका मांडताना दिसून येतात. मात्र अनुसूचित जाती, जमातीवर होणाऱ्या अत्याचारास प्रतिबंध करणा-या अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत प्रचंड उदासीनता आहे.
बैठका घेण्याचा नियम कायदा -
गत चार महिन्यांत बरीच प्रकरणे निकाली काढली आहेत. बैठका घेण्याचा नियम, कायदा आहे. यापूर्वी आयोगाची दीड वर्ष नियुक्ती नव्हती. मुख्यमंत्र्यांच्या कामात मी हस्तक्षेप करणार नाही, त्यांना वाटेल तेव्हा ते बैठका घेतील.
- आनंदराव अडसूळ
अध्यक्ष - अनुसूचित जाती जमाती राज्य मागासवर्गीय आयोग
No comments:
Post a Comment