पुणे - नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने नीट परीक्षेसाठी अर्ज करताना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय, आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांना केंद्रीय जातीचा दाखला आवश्यक केला आहे. ज्या विद्यार्थ्यांकडे हा दाखला नसेल त्यांना संबंधित विभागाकडे अर्ज करून त्या अर्जाची पोचपावती अर्जासोबत सादर करायची आहे. मात्र, केंद्रीय दाखल्याची मुदत एक वर्षाची असल्याने सर्व विद्यार्थ्यांना केंद्रीय कोट्यातून प्रवेशावेळी पुन्हा केंद्रीय दाखला काढावा लागणार आहे. त्यामुळे पालक व विद्यार्थी गोंधळले आहेत. ऐनवेळेस हा दाखला आवश्यक केल्याने विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे.
नीटसाठी अर्जाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ११ मार्चपर्यंत अर्जाची मुदत आहे. या काळात काढलेल्या केंद्रीय जातीच्या दाखल्याची मुदत ३१ मार्च २०२५ पर्यंतच असेल. मात्र, केंद्रीय कोट्यातून वैद्यकीय प्रवेश घेताना १ एप्रिल २०२५ नंतरचा दाखला सादर करावा लागणार आहे. त्यामुळे नीटच्या अर्जासाठी यावर्षी काढलेल्या केंद्रीय दाखल्याचा उपयोग ऑल इंडिया कोटासाठीच्या वैद्यकीय प्रवेशासाठी होणार नाही. प्रवेश अर्जासोबत केंद्रीय दाखला आवश्यक करण्याचे एनटीएचे प्रयोजन काय? असा सवाल विद्यार्थी व पालकांकडून उपस्थित होत आहे.
यापूर्वीची पद्धत काय होती? -
नीट परीक्षेसाठी अर्ज करताना केंद्रीय जातीचा दाखला नसेल तर वैद्यकीय प्रवेश घेताना सदर दाखला हजर करू असे प्रतिज्ञापत्र अपलोड करण्याची संधी गतवर्षी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने दिली होती. यंदाही तशी संधी देण्याची आवश्यकता होती. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने आधारकार्ड अपडेट करण्याविषयी नोटीस काढली होती. मात्र, केंद्रीय दाखल्यासंबंधी कोणतीही पूर्वसूचना एजन्सीने दिलेली नाही.
विद्यार्थ्यांचा वेळ आणि पैसा वाया जाणार -
सध्या देशभरात बारावीची परीक्षा सुरू असल्याने केंद्रीय जातीचा दाखला मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांचा वेळ आणि पैसा वाया जाणार आहे. या दाखल्याचा उपयोग परीक्षेपुरता अर्ज करण्यासाठी होणार आहे. वैद्यकीय प्रवेशासाठी नव्याने पुन्हा दाखला काढावा लागेल. त्यामुळे गतवर्षीप्रमाणे राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सीने केंद्रीय जातीच्या दाखल्याऐवजी सेल्फ डिक्लरेशन फॉर्म अपलोड करण्याची संधी देण्याची आवश्यकता असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा