मुंबई - नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरविणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे, सरकारी निधी वेळेत मिळालाच नाही तर तो जाहीर करून उपयोग काय? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारला आहे. लोकांनी उपचारांसाठी तुमच्या निधीची वाट पाहायची का? असाही सवाल न्यायालयाने केला आहे. नांदेडच्या सरकारी रुग्णालयातील मृत्यूंवर राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाला सविस्तर भूमिका मांडण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. साल २०२३ मध्ये नांदेडच्या सरकारी रुग्णालयातील मृत्यूतांडवानंतर न्यायालयाने सुमोटो याचिका दाखल केली होती. यासंदर्भात राज्य सरकारला फटकारले. (High Court slams government over Nanded hospital deaths)
नांदेड शहरातील शासकीय रुग्णालयात १ ऑक्टोबर २०२३ रोजी एकाच दिवसात २४ जणांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली होती. धक्कादायक म्हणजे यात १२ नवजात बालकांचा समावेश होता. त्यानंतर २ दिवसांत पुन्हा सात रुग्णाचा मृत्यू झाला. त्यामध्येही ४ बालकांचा समावेश होता. रुग्णालयात औषधांचा तुटवडा निर्माण झाला असून, वेळेवर औषध पुरवठा झाला नसल्याने रुग्णांना आपला जीव गमवावा लागला असल्याचा आरोप त्यावेळी करण्यात आला होता. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाला चांगलेच धारेवर धरले.
राज्य सरकारला धरले धारेवर -
नांदेडमधील दुर्घटनेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. मनुष्यबळाची कमतरता हे कारण नांदेड रुग्णालयाबाबत देऊ नका, असे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा