मुंबई - सहा महिने झाले तरी १४०० कोटींच्या सफाईच्या कंत्राटमधील काही काम बेरोजगारांना देण्याचा विचार का केला नाही, असा संतप्त सवाल हायकोर्टाने मुंबई महापालिकेला विचारला आहे. याबाबत स्पष्ट निर्देश देऊनही पालिकेने अद्याप निर्णय का घेतलेला नाही, असे खडे बोलही मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिकेला सुनावले. मुंबई महापालिकेच्या १४०० कोटींच्या सफाईच्या कंत्राटाचा वाद हायकोर्टात आहे. त्यावर हायकोर्टाने पालिकेला चांगलेच सुनावले. (Why are cleaning contract jobs not available to the unemployed)
मुख्य न्यायमूर्ती अलोक अराधे व न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भातील प्रकरणावर सुनावणी झाली. सफाईचे काम बेरोजगारांच्या समितीलाच द्यावे, असे नगर विकास विभागाने यापूर्वीच स्पष्ट केलेले आहे. राज्य शासनाचे हे आदेश पालिकेवर बंधनकारक आहेत, तरीही बेरोजगारांच्या समितीला सफाईचे कंत्राट न देण्याची भूमिका पालिकेकडून का घेतली गेली? आणि त्याचे पालन होत नसेल तर राज्य सरकार यावर कारवाई का करत नाही. असा सवाल यावेळी हायकोर्टाने केला. याबाबत उत्तर देण्यासाठी वेळ द्यावा, अशी विनंती पालिकेच्या वतीने केली गेली. त्याची नोंद घेत हायकोर्टाने ही सुनावणी २० फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली.
घरोघरी जाऊन कचरा उचलण्याच्या साफसफाई कामासाठी मुंबई पालिकेने निविदा मागवल्या आहेत. हे काम छोटे नसून तब्बल १४०० कोटींचे हे संपूर्ण कंत्राट आहे. मात्र या निविदेतील जाचक अटींविरोधात मुंबई शहर बेरोजगार समितीने अॅड. संजील कदम यांच्यामार्फत यासंदर्भात हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
बेरोजगार समितीला कंत्राट देण्याचा २००२ चा आदेश -
सफाईचे कंत्राट हे नियमांनुसार बेरोजगारांच्या समितीला द्यावे, असा अध्यादेश राज्य शासनाने साल २००२ मध्ये जारी केला. मात्र, महापालिकेने निविदेत जाचक अटी टाकल्या आहेत. त्यामुळे बेरोजगारांच्या समितीला या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होताच येत नाही. त्यामुळे सुमारे ५० हजार बेरोजगारांच्या रोजगारावर पालिकेने थेट कु-हाड मारली आहे, असा आरोपही या याचिकेतून करण्यात आला.
No comments:
Post a Comment