अनेक राज्यांमध्ये असलेल्या स्थानिक उद्योगात प्रामुख्याने राज्याबाहेरील प्रतिभावान लोकांना रोजगार मिळतो आणि याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे स्थानिक तरुणांमध्ये इंग्रजी भाषेचे अपुरे ज्ञान असणे हे आहे, असेही अहवालात म्हटले आहे. अनेकांच्या मनात इंग्रजीची भीती असते. इंग्रजी येत नाही, याची भीती आणि न्यूनगंड इतका तीव्र होतो की त्यामुळे नोकरी मिळत नाही. आता याबाबतचा नीती आयोग अहवाल आला आहे.
देशात उच्च शिक्षण घेणारे ८० टक्के विद्यार्थी सार्वजनिक विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेतात आणि म्हणूनच राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) २०२०ची उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी त्यांच्या इंग्रजीकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. संबंधित नोकरीच्या कौशल्याच्या अभावामुळे राज्यांकडून “टॅलेंट ड्रेन”सह राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांसमोर असलेली अनेक आव्हाने या अहवालात नमूद करण्यात आली आहेत.
रोजगार कौशल्य वाढविण्याची गरज -
नीती आयोगाने रोजगार कौशल्य वाढविण्याची गरजही व्यक्त केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या रोजगार क्षमतेत वाढ करण्याची नितांत गरज आहे. त्यामुळे त्यांना राज्यात राहून केवळ प्रादेशिकच नव्हे, तर राष्ट्रीय स्तरावरही चांगल्या संधी मिळतील, असे या अहवालात म्हटले आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी नीती आयोगाने विद्यार्थ्यांसाठी इंग्रजी आणि इतर परदेशी भाषा प्रवीणता कार्यक्रम राबविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय भाषा संघटनांशी भागीदारी करण्याची शिफारस केली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा