BMC Budget झोपडपट्ट्यांवरील मालमत्ता कर आणि घनकचरा व्यवस्थापन वापरकर्ता शुल्काला विरोध - आमदार रईस शेख - JPN NEWS

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

04 February 2025

BMC Budget झोपडपट्ट्यांवरील मालमत्ता कर आणि घनकचरा व्यवस्थापन वापरकर्ता शुल्काला विरोध - आमदार रईस शेख


मुंबई - झोपडपट्ट्यांमधील व्यावसायिक युनिट्सवर मालमत्ता कर आकारण्याच्या आणि घनकचरा व्यवस्थापन वापरकर्ता शुल्क वसूल करण्याच्या बीएमसीच्या निर्णयाला समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांनी कडाडून विरोध केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की हे बीएमसी प्रशासनाच्या आर्थिक गैरव्यवस्थापनाचा परिणाम आहे. शेख यांनी पुढे सांगितले की ३०,३५७ कोटी रुपयांच्या मुदत ठेवी (एफडी) तोडण्याचा प्रस्ताव पालिकेचा असून हे येऊ घातलेल्या खूप मोठ्या आर्थिक संकटाचे लक्षण असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. 

५०० चौरस फूट क्षेत्रफळ असलेल्या लोकांसाठी बीएमसीने मालमत्ता कर माफ केला. मात्र आता ते झोपडपट्टीतील व्यावसायिक युनिट्सवर मालमत्ता कर आणि घनकचरा वापरकर्ता शुल्काच्या माध्यमातून गरिबांमधील गरीबांवर कर आकारत आहे. हे अत्यंत अस्वीकार्य आहे. विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या नावाखाली निधीचा अपहार आणि भ्रष्टाचारामुळे बीएमसीच्या आर्थिक व्यवहारात पूर्णपणे गैरव्यवस्थापन झाले आहे. झोपडपट्ट्यांमधील व्यावसायिक युनिट्सवरील मालमत्ता कर आणि एसडब्ल्यूएम वापरकर्ता शुल्काचा आम्ही तीव्र विरोध करतो. आम्ही त्याची अंमलबजावणी होऊ देणार नाही, असे रईस शेख म्हणाले.

शेख पुढे म्हणाले की सामाजिक क्षेत्रांसाठीच्या तरतुदींना खूप मोठा फटका बसला आहे. बीएमसीने आरोग्य क्षेत्रासाठी फक्त १० टक्के आणि शिक्षणासाठी ४ टक्के तरतूद केली आहे. अर्थसंकल्पात सामाजिक क्षेत्रांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले गेले आहे. तसेच, मूलभूत सेवांमध्ये सुधारणा केली जात नाही. निधी देणे कठीण असलेले मोठे पायाभूत सुविधा प्रकल्प हाती घेतल्याने गरिबांसाठी असणाऱ्या मूलभूत सेवांमध्ये निश्चितच घट होईल, अशी शेख यांनी टिप्पणी केली.

शेख पुढे म्हणाले की बीएमसीने त्यांच्या बजेटमध्ये आर्थिक गैरव्यवस्थापन मान्य केले आहे, जे गंभीर आर्थिक संकट दर्शवते. अर्थसंकल्पात बीएमसीने त्यांच्या एफडी कमी झाल्याचे मान्य केले आहे. आता ते ३०,३५८ कोटी रुपयांच्या एफडी तोडण्याचा प्रस्तावित आहे. हे बीएमसी प्रशासनाच्या कमकुवत आर्थिक व्यवस्थापनाचे प्रतिबिंब आहे आणि एफडी कमी होणे हे बीएमसीसाठी येऊ घातलेल्या खूप मोठ्या आर्थिक संकटाचे लक्षण आहे, असे शेख यांनी स्पष्ट केले.

२०१७-१८ मध्ये बीएमसीचा भांडवली खर्च ४,९७८ कोटी रुपये होता, जो २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ४३,१६२ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. म्हणजे फक्त आठ वर्षांत भांडवली खर्चात जवळजवळ १००० टक्के वाढ झाली आहे. चालू भांडवली कामांसाठी एकूण वचनबद्ध देणी १,९३,४३१ कोटी रुपये आहेत, असेही शेख पुढे म्हणाले.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad