मुंबई - श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळख असलेल्या मुंबई महापालिकेच्या तिजोरीत 81 हजार कोटींच्या ठेवी असल्याने राज्य सरकारकडून अनुदान देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. गेल्या काही वर्षात राज्य सरकारने पालिकेचे तब्बल 9750 कोटी रुपये थकवले असल्याचे पालिकेच्या सन 2025-26 च्या अर्थसंकल्पातून समोर आले आहे.
मुंबई महापालिकेचा 2025-26 या आर्थिक वर्षाचा 74 हजार 427.41 कोटी रुपयांचा असून 60.65 कोटी रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी 65 हजार 180.79 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. मागील वर्षापेक्षा यंदा 14.19 टक्क्याने अर्थसंकल्पात वाढ झाली आहे.
मुंबई शहरात सरकारी कार्यालयांना महापालिकेकडून विविध सोयी सुविधा दिल्या जातात. त्या बदल्यात सरकारकडून पालिकेला निधी दिला जातो. राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानातून पालिकेला महसूल मिळतो. त्यावर पालिकेचा आर्थिक डोलारा अवलंबून असतो. मात्र राज्य सरकारकडून गेल्या काही वर्षात पालिकेला अनुदान देण्यात आलेले नाही. राज्य सरकारने पालिकेला शैक्षणिक अनुदान, मालमत्ता कर, जल व मलनिस्सारण कराचे तब्बल 9 हजार 750.23 कोटी रुपये थकवले आहेत.
मुंबई पालिकेकडून दोन लाख कोटींची कामे सुरू आहेत. आर्थिक डोलारा सांभाळण्यासाठी पालिकेला 16 हजार 699 कोटी रुपये सुरक्षा ठेवीमधुन काढली जाणार आहे. पालिकेला आपले प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी आपल्या ठेवी मोडव्या लागत आहेत. अशातच राज्य सरकारने पालिकेचे अनुदान थकवल्याने आर्थिक जुळवाजुळव करावी लागत आहे. राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडे पाठपुरावा सुरु असून राज्य सरकारकडून हवा तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे पालिका प्रशासनाकडून अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले आहे.
No comments:
Post a Comment