Maratha Reservation मुंबई उद्या दुपारपर्यंत रिकामी करा, हायकोर्टाचे सरकारला आदेश - JPN NEWS

Post Top Ad

JPN NEWS

Maratha Reservation मुंबई उद्या दुपारपर्यंत रिकामी करा, हायकोर्टाचे सरकारला आदेश

Share This

 

मुंबई - मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांना आंदोलन पुढे चालू ठेवण्याची परवानगी नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने पावलं उचलावीत. उद्या सायंकाळी चार वाजेपर्यंत रस्ते खाली करावेत असा महत्त्वाचा आदेश हायकोर्टाने दिला आहे. आझाद मैदानाव्यतिरिक्त सगळी जागा उद्या दुपारपर्यंत खाली करावी असे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत.

मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाचा आज (1 सप्टेंबर) चौथा दिवस आहे. दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाकडून आज (1 सप्टेंबर) तातडीची सुनावणी घेण्यात आली. या सुनावणीत उच्च न्यायालयात जोरदार खडाजंगी झाल्याचं पाहायला मिळालं. आंदोलन हाताबाहेर गेल्याचं निरिक्षण उच्च न्यायालयाने सांगितले. तसेच सदर याचिकेवर उद्या (2 सप्टेंबर) दुपारी 3 वाजता उच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होणार आहे. उद्या आदेशाच पालन झालं की नाही ते राज्य सरकारला न्यायालयात सांगाव लागणार आहे. तसेच सीएसएमटी, मरीन ड्राईव्ह, फ्लोरा फाउंटेन आणि दक्षिण मुंबईतील इतर परिसरातून आंदोलकांना हटवण्याचे उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत.

हायकोर्टात नेमकं काय घडलं? 
एमी फाउंडेशनने ने दाखल केलेल्या याचिकेत मुंबई उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिले होते. मात्र त्या आदेशाच उल्लंघन झाल्याचं याचिकाकर्त्यांकडून कोर्टाला सांगण्यात आलं.
मनोज जरांगे पाटील आणि वीरेंद्र पाटील यांनी आदेशाचं उल्लंघन केल्याचा याचिकाकर्त्यांचा कोर्टात दावा
आंदोलकांकडून देखील आज उच्च न्यायालयात बाजू मांडली जाणार.
कैलास खांडबहाले यांच्याकडून हस्तक्षेप याचिका दाखल
मराठा आंदोलकांनी मुंबई अडवून ठेवली असल्याचा गुणरत्न सदावर्ते यांचा कोर्टात दावा
मराठा आंदोलकांनी मुंबई अडवून ठेवली असल्याचा गुणरत्न सदावर्ते यांचा कोर्टात डाव
आंदोलनाला काही अटींसह परवानगी दिली होती - सदावर्ते
संपूर्ण दक्षिण मुंबई परिसरात रास्ता रोको केला जातोय - सदावर्ते
आझाद मैदान पोलीस ठाण्याचे श्रीकांत अडाते उच्च न्यायालयात उपस्थित
मनोज जरांगे पाटील यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे का मुंबई उच्च न्यायालयाची विचारणा
गेल्या सुनावणीत नोटीस बजावण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते.
आझाद मैदानात आंदोलनाची परवानगी आहे.
Undertaking देताना सगळ्या अटी पाळण्यात येतील अस आंदोलनकर्त्यांनी मान्य केलं होतं.
त्या आधारे परवानगी देण्यात आली होती.
महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांची कोर्टात माहिती

उच्च न्यायालयाने कोणतं निरिक्षण नोंदवलं?
आम्हाला जरांगे पाटील यांच्या तब्बेतीची काळजी आहोत: मुंबई उच्च न्यायालय
आम्ही आज देखील त्यांना वैद्यकीय उपचार घेण्यास सांगू शकतो: उच्च न्यायालय
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस लोकांनी गच्च भरलं आहे.
आंदोलनकर्ते रस्त्यावर शौचालय करत आहेत.
फ्लोरा फाऊंटनमध्ये अंघोळ करत आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाने आंदोलनकर्त्यांच्या समर्थनात वकिलांना खडसावलं.
सध्या मुंबईत पाऊस आहे हवामान खात्याचा अलर्ट आहे गणपती आहेत तुम्हाला हे सगळ माहिती होत
आता तुम्ही मैदानात चिखल आहे अशी तक्रार करू शकत नाही उच्च न्यायालयाने केलं स्पष्ट..
आंदोलन हाताबाहेर गेल आहे: उच्च न्यायालय
जरांगे म्हणतात आणखीन लाख लोक येतील
आम्ही शांत आहोत कारण योग्य झालं पाहिजे.

तुम्ही मुंबई थांबवू शकत नाही रस्ते अडवू शकत नाही मुंबईची दिनचर्या थांबवू शकत नाही आणि हेच सगळ सुरू आहे- उच्च न्यायालय
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच पालन होईल या दृष्टीने राज्य सरकारने पावलं उचलावीत- उच्च न्यायालय
सगळं पूर्ववत आंदोलनकर्त्यांना दोन दिवसांचा अवधी देऊ : मुंबई उच्च न्यायालय
उद्या दुपारी 3 वाजता पुन्हा सुनावणी होणार
उद्या (2 सप्टेंबर) आदेशाच पालन झालं की नाही ते राज्य सरकारला कोर्टात सांगाव लागणार.
सीएसएमटी, मरीन ड्राईव्ह, फ्लोरा फाउंटेन आणि दक्षिण मुंबईतील इतर परिसरातून आंदोलकांना हटवण्याचे उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश
आमरण उपोषण करण्यास परवानगी नव्हती; उच्च न्यायालयाने कोणते निर्देश दिले?आम्हाला काही फोटो आणि व्हिडिओ दाखवण्यात आले ज्याने स्पष्ट होतंय की मुंबईचे रस्ते अडवण्यात आले आहेत.
मुंबईतले रस्ते आंदोलनकर्त्यांनी तुडुंब भरले आहेत.
छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मरीन ड्राईव्ह सगळं आंदोलनकर्त्यांनी भरलं आहे.
रस्त्यावर नाच सुरू आहे ते रस्त्यावर अंघोळ करत आहेत खेळ खेळत आहेत.
आंदोलनकर्त्यांच्या वकिलांना देखील परिस्थिती गंभीर असल्याचं मान्य असून शहर थांबलं आहे, हे देखील त्यांना मान्य आहे.
केवळ निश्चित करण्यात आलेल्या आझाद मैदानात आंदोलनाला परवानगी आहे.
केवळ नऊ ते सहा पर्यंत परवानगी होती आणि त्यानंतर खाली करणे बंधनकारक होतं.
आमरण उपोषण करण्यास परवानगी नव्हती.
परवानगी कधीही वाढवण्यात आलेली नाही.
आंदोलनकर्त्यांच्या वकिलांची दावा की परवानगी वाढवण्यात आली होती.
दुसऱ्या दिवशी देखील परवानगी वाढवण्यात आल्याचा आंदोलनकर्त्यां वकिलांचा दावा.
29 तारखेनंतर परवानगी वाढवण्यात आलेली नाही: राज्य सरकार
अटी शर्थीच उल्लंघन झालंय तसेच उच्च न्यायालयाच्या निर्देशाच उल्लंघन झालंय..आझाद मैदान पोलिसांची मुंबई उच्च न्यायालयात माहिती
मनोज जरांगे पाटील आणि वीरेंद्र पवार यांना नियमांच उल्लंघन झाल्याचं त्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आलं.
मात्र त्यांनी नोटीस स्वीकारण्यास नकार दिला.
पोलिसांनी याच व्हिडिओ चित्रीकरण केलं.
२६ तारखेला नियमानुसार आंदोलन करण्याच्या देण्यात आलेल्या परवानगीचं उल्लंघन झालं आहे- उच्च न्यायालय
वर्तमानपत्रात आलेल्या बातमीची मुंबईच उच्च न्यायालयाकडून दाखल.
"मागणी पूर्ण होईपर्यंत आमरण उपोषण करणार तोवर मुंबई सोडणार नाही" बातमीत उल्लेख
वर्तमानपत्रातील कबड्डी खेळतानाच्या फोटोची देखील उच्च न्यायालयाकडून दाखल.

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

JPN NEWS

Pages