मुंबई - महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीच्या (SC Reservation) आरक्षणामुळे मोठा बदल करण्याचे संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. सुप्रीम कोर्टाने एका प्रकरणाच्या निकालादरम्यान एससी आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरणास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार आता महाराष्ट्रात पुढील दोन ते तीन महिन्यांत त्याची अंमलबजावणी सुरू होणार असल्याची घोषणा फडणवीस यांनी केली. (Sub-categorization in Scheduled Caste reservation)
एका मुलाखतीत फडणवीस यांनी ही घोषणा केली असून महाराष्ट्रामध्ये मराठा आंदोलनासह विविध जातींचे आरक्षणावरून सुरू असलेल्या आंदोलनावर भाष्य करताना फडणवीस यांनी तसे संकेत दिले आहेत. ते म्हणाले, ओबीसीमध्ये क्रिमीलेअरची व्यवस्था आहे. ओबीसीतील एखादी व्यक्ती आर्थिकदृष्टया सक्षम असेल तर त्याला आरक्षणाला लाभ मिळत नाही. आरक्षणाचा लाभ नॉन क्रिमीलेअर वर्गाला मिळू शकतो.
सुप्रीम कोर्टाने क्रिमीलेअर आणि नॉन क्रिमीलेअरची स्पष्ट व्याख्या केली आहे. कोर्टाने एका आदेशामध्ये अनुसूचित जातीमध्ये क्रिमीलेअरचा फॉर्म्यूला लागू करण्याबाबत म्हटले आहे. अनुसूचित जातींमध्येही प्रत्येक राज्यात एका जातीचे प्रभुत्व असून त्यांना आरक्षणाचा अधिक फायदा मिळतो. त्याचबरोबर सुप्रीम कोर्टाने अनुसूचित जातीमध्ये आरक्षणामध्ये वर्गीकरण करण्याबाबत भाष्य केले आहे. कारण अनेक जातींना आरक्षणाचा योग्य लाभ मिळत नाही, असे फडणवीस म्हणाले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुढील दोन-तीन महिन्यांत अनुसूचित जाती आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण लागू करण्याबाबत स्पष्ट संकेत दिले. ते म्हणाले, निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली उपवर्गीकरणाबाबत एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यावर ही समिती काम करत असून त्यांचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. पुढील दोन-तीन महिन्यांत ते लागू केले जाईल, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
राज्यात १३ टक्के आरक्षण
महाराष्ट्रामध्ये अनुसूचित जातींसाठी १३ टक्के आरक्षण आहे. उपवर्गीकरण लागू झाल्यास अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विविध जातींना याच प्रवर्गात आरक्षणाचा निश्चित कोटा मिळेल. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर यावरून देशभरातील काही राज्यांमध्ये विविध संघटनांनी आंदोलन करत त्याला विरोध केला होता. महाराष्ट्रात वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनीही त्याला विरोध केला. त्यामुळे महाराष्ट्रात या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
No comments:
Post a Comment