नवी दिल्ली - दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज आयआरएस अधिकारी समीर धन्यदेव वानखेडे यांच्या पदोन्नती प्रकरणात केंद्र सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावत तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे.
न्यायालयाने केवळ केंद्राची याचिका फेटाळली नाही, तर 20,000 रुपयांचा दंडही ठोठावला असून ही रक्कम दिल्ली हायकोर्ट अॅडव्होकेट वेलफेअर फंडात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायालयाची तीव्र निरीक्षणे -
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की "स्पष्ट न्यायिक निर्देश असूनही विभागाने वारंवार अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीत अडथळा आणण्याचे प्रयत्न केले, ही चिंताजनक प्रवृत्ती आहे. अशा कारभाराला न्यायालयाने थारा देणार नाही."
न्यायालयाने विभागाच्या वर्तनावर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करत सांगितले की, “अशा पद्धतीने प्रशासकीय न्याय आणि पारदर्शकतेचा भंग होत आहे, त्यामुळे अशा प्रकारांना स्पष्ट संदेश देणे आवश्यक आहे.”
सीएटीचा आदेश कायम -
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (CAT) दिलेला आदेश जसाच्या तसा कायम राहील. त्यामध्ये समीर वानखेडे यांच्या पदोन्नतीचा विचार कायद्यानुसार करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत.
प्रकरणाचा संदर्भ -
समीर वानखेडे, ज्यांनी मुंबईतील ड्रग्स प्रकरणात (NCB अधिकारी म्हणून) काम करताना मोठ्या कारवाया केल्या होत्या, त्यांच्या पदोन्नती प्रक्रियेत प्रशासनाकडून अडथळे आणले जात असल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्या पार्श्वभूमीवर सीएटीने वानखेडे यांच्या बाजूने निर्णय दिला होता, जो आता दिल्ली उच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला आहे.
वानखेडे यांचे वकील जतिन पराशर यांनी सांगितले की “हा निर्णय केवळ आमच्या प्रकरणासाठी नव्हे, तर प्रशासकीय न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकतेसाठीही महत्त्वपूर्ण आहे.”
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा