
मुंबई - महानगरातील बाह्य जाहिरातींना कडक चौकट बसवण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने ‘जाहिरातीची मार्गदर्शक तत्त्वे – २०२५’ जाहीर केली आहेत. यानुसार पदपथांवर तसेच इमारतींच्या गच्चीवर जाहिरात प्रदर्शित करण्यास यापुढे परवानगी दिली जाणार नाही. अद्ययावत मार्गदर्शक तत्त्वे २७ नोव्हेंबरपासून महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आली आहेत.
महापालिकेच्या २००८ मधील धोरणात सुधारणा करून २०२५ मधील नव्या तत्त्वांमध्ये अनेक महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. त्यानुसार, महानगरपालिका क्षेत्रात ४० X ४० फुटांपेक्षा मोठ्या आकारमानाच्या जाहिरात फलकांना परवानगी नसेल. डिजिटल होर्डिंग्जची प्रकाशमानता ३:१ या गुणोत्तरापेक्षा जास्त ठेवता येणार नाही तसेच लुकलुकणाऱ्या (फ्लिकरिंग) जाहिराती बंदीस्त असतील.
मॉल्स, मल्टिप्लेक्सेस, व्यापारी संकुल, कमर्शिअल इमारती आणि पेट्रोल पंपांवर एलईडी जाहिरातींना परवानगी असेल. बांधकाम सुरू असलेल्या किंवा दुरुस्तीतील इमारतींच्या कुंपणांवर व बाह्यभागावर व्यावसायिक किंवा अव्यावसायिक जाहिराती प्रदर्शित करता येतील.
विशेष म्हणजे, प्रथमच एकेरी (सिंगल) व पाठपोट (बॅक टू बॅक) फलकांसोबत ‘व्ही’ आणि ‘एल’ आकारातील तसेच त्रिकोणी, चौकोनी, पंचकोनी आणि षटकोनी अशा विविध प्रकारांच्या फलकांना परवानगी देण्यात येणार आहे. मात्र, यासाठी वाहतूक पोलीसांची ‘ना हरकत’ घेणे बंधनकारक असेल.
महापालिकेच्या अनुज्ञापन खात्यामार्फत जाहिरातींसाठी परवानगी व अनधिकृत फलकांवर कारवाईची जबाबदारी पार पाडली जाते. बृहन्मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८ च्या कलम ३२८/३२८ अ नुसार जाहिरातींचे नियमन केले जाते. माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले समितीच्या शिफारसी आणि नागरिकांच्या सूचना विचारात घेऊन ही सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आल्याचे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
सविस्तर माहिती महापालिकेच्या संकेतस्थळावर (https://www.mcgm.gov.in) उपलब्ध असून जाहिरातदार आणि संबंधित संस्थांनी या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

No comments:
Post a Comment