नवी दिल्ली / मुंबई – देशातील वाढत्या वायुप्रदूषणाबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण सूचना केली आहे. विविध महानगरांतील प्रदूषण नियंत्रणासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांचा (EV) वापर वाढवण्याची गरज अधोरेखित करत, पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या उच्च दर्जाच्या आलिशान गाड्यांचा वापर टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचा सल्ला न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायमूर्ती सुर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची यांच्या खंडपीठात या बाबत सुनावणी झाली. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीला सरकारकडून प्रोत्साहन देण्यासंबंधी धोरणे प्रभावीपणे राबवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवताना म्हटले आहे की, आज बाजारात मोठ्या आकाराच्या इलेक्ट्रिक गाड्याही उपलब्ध आहेत. त्यामुळे समान आकाराच्या पेट्रोल-डिझेल आयसीई (ICE) वाहनांवर टप्प्याटप्प्याने निर्बंध घालता येऊ शकतात. सर्वप्रथम अतिशय उच्च दर्जाच्या, आलिशान गाड्यांवर बंदीचा विचार करावा, कारण अशा वाहनांचा वापर अत्यल्प लोकसंख्या करते. त्यामुळे सामान्य नागरिकांवर या निर्णयाचा थेट परिणाम होणार नाही.
न्यायालयाने केंद्र सरकारला EV धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यावर भर देण्याचेही निर्देश दिले. वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर हा इशारा महत्त्वाचा मानला जात आहे.
No comments:
Post a Comment