सर्वच महापालिका बेकायदा बांधकामांबाबत निद्रावस्थेत

 

मुंबई - राज्यभरातील वाढत्या बेकायदा बांधकामांबाबत उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा संताप व्यक्त केला. तसेच ही समस्या वाढत असताना राज्यातील महापालिका प्रशासन मात्र गाढ झोपेत असल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.

पोलिस ठाण्यासाठी तसेच कर्मचारी निवासस्थानांच्या बांधकामासाठी राखीव असलेल्या जागेवरील अतिक्रमणांविरुद्ध कारवाई न करणा-या मालेगाव महानगरपालिकेच्या निष्क्रियतेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने बोट ठेवताना राज्यभरातील बेकायदा बांधकामांना अभय देणा-या महापालिकांच्या भूमिकेबाबत संताप व्यक्त केला. या बेकायदा अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले गेले होते.

तथापि, बेकायदा बांधकामे हटवण्याबाबतच्या तक्रारींवर कारवाई केली न जाणे यातून मालेगाव महानगरपालिकेची उदासीनता आणि कर्तव्यातील निष्काळजीपणा दिसून येतो. महामुंबईमध्ये हा निष्काजीपणा सर्रास आढळून येते, असा टोलाही न्यायालयाने लगावला.

सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने बेकायदा बांधकामांवर ताशेरे ओढून त्यासंदर्भात अनेक निर्णय दिले आहेत. त्यानंतरही, राज्यभरातील महानगरपालिका अजूनही गाढ झोपेत असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. याचिकेत उपस्थित मुद्दा हा अंतर्गत वाद आहे. त्यामुळे, त्याकडे लक्ष देण्याऐवजी सार्वजनिकरित्या महत्वाच्या कामांकडे पालिका लक्ष देत असल्याचे महापालिकेने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते. या दाव्याचाही न्यायालयाने समाचार घेतला व त्याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले.

याचिकाकर्त्यांच्या भूखंडावरील बेकायदा बांधकामांकडे लक्ष न देणे हे महापालिकेचे वक्तव्य धक्कादायक असून हे एकप्रकारे जबाबदारीपासून पळ काढण्यासारखे असल्याची टीका न्यायालयाने केली.