श्रमिकांना भिकारी ठरवून दंड, मुंबईत पारधी समाजात संताप

मुंबई - महापालिकेच्या तोडक कारवाई आणि पोलिसांच्या अमानवी वर्तणुकीमुळे असुरक्षिततेत ढकलल्या गेलेल्या पारधी कुटुंबांनी जागतिक मानवाधिकार दिनानिमित्त जोरदार आक्रोश व्यक्त केला. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार राज्याने १० नोव्हेंबर २०२५ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानंतर मुंबई महापालिकेने पादचारी सुरक्षा नियमावलीच्या नावाखाली रस्त्याशेजारी, नाल्यांच्या बाजूला आणि उघड्यावर राहणाऱ्या श्रमिक बेघर नागरिकांवरील मोठ्या प्रमाणातील निष्कासन मोहीम अधिक तीव्र केली आहे. या कारवाईचा सर्वाधिक फटका मुंबईत अनेक दशकांपासून श्रमाधारित काम करत उदरनिर्वाह करणाऱ्या पारधी समाजाला बसत आहे.

चिकूवाडीतील ५५ कुटुंबांचे निवास उद्ध्वस्त – थंडीत बेघर अवस्थेत भटकंती

२ डिसेंबर रोजी बोरिवली पश्चिम चिकूवाडी परिसरात राहणाऱ्या पारधी समाजातील ५५ कुटुंबांच्या झोपड्यांवर अचानक तोडक मोहीम राबवण्यात आली. नालेसफाई, रस्ते स्वच्छता आणि इतर श्रमाधारित कामे करून जगणाऱ्या या कुटुंबांना थंडीच्या दिवसात उघड्यावर ढकलण्यात आले. राज्य शासनाने थंडीच्या काळात बेघरांच्या संरक्षणासाठी निर्देश दिलेले असतानाही महापालिकेच्या या कारवाईमुळे लहान मुले, वृद्ध, आजारी नागरिकांची प्रचंड हालअपेष्टा सुरू आहेत.

कारवाईमुळे २५ शाळकरी मुलांचे शिक्षण बिघडले आहे. भीतीमुळे ते शाळेत जाऊ शकत नाहीत. कॅन्सरग्रस्त ज्येष्ठ नागरिक, सात दिवसांचे व एक महिन्याचे आजारी बालक यांचाही यात मोठा त्रास झाला आहे.

“काम मिळेल” म्हणून पोलिस स्टेशनमध्ये नेले, पण भिकारी ठरवून दंड – श्रमिकांच्या प्रतिष्ठेवर घाला

५ डिसेंबर रोजी दत्तानी पार्क, कांदिवली परिसरात राहणाऱ्या पाच पारधी श्रमिकांना रोजगाराचे आमिष दाखवून पोलिसांनी स्टेशनमध्ये नेले आणि मुंबई भिक्षेकरी प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत "भिकारी" ठरवत गुन्हा दाखल केला. न्यायालयाने प्रत्येकी २१०० रुपये दंड ठोठावला आणि “गुन्हेगार – भिकारी” अशी नोंद करण्यात आली.

“आम्हाला काम देणार म्हणून घेऊन गेले, पण भिकारी बनवले,” असे दिलीप काळे यांनी सांगितले. पारधी नागरिकांचा आक्रोश : “आम्ही या देशाचे नागरिक नाही का?” तोडमोड, अटक आणि सततच्या छळामुळे असुरक्षिततेत ढकललेल्या महिलांनी हतबलतेने मन मोकळे केले.

गीता काळे म्हणाल्या, “आम्ही या देशाचे नागरिक नाही का? पारधी म्हणून जगण्याचा अधिकार आम्हाला नाही का? आम्हाला गोळ्या घाला किंवा लटकवा, पण ही छळवणूक थांबवा.”

विलेपार्लेतील सुनिता यांनी सांगितले, “आम्ही भिकारी नाही, आम्ही श्रमिक आहोत. घर हक्कासाठी पैसे द्यावे लागले तरी मेहनत करून देऊ. पण जगण्याचा अधिकार हिरावू नका.”

अंधेरी–बोरिवली परिसरातील अनेक श्रमिकांचे जेवणाचे सामान फेकले जाते, राहू देत नाहीत, मुलांना शाळेत जाऊ न देण्याइतका दहशतीचा वातावरण निर्माण केले जात आहे.

मानवाधिकार कार्यकर्त्यांचा आरोप : भिक्षा प्रतिबंधक कायद्याचा सर्वाधिक बळी पारधी समाज

मानव अधिकार चळवळीतील कार्यकर्ते ऍड. रहिमत यांनी सांगितले की, भिक्षेकरी कायद्याचा मुख्य बळी पारधी समाज ठरतो. रेणके आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्यास रस्त्यांवर पारधी कुटुंबांचे वास्तव्य संपुष्टात येऊ शकते, परंतु सरकार त्या लागू करण्यास टाळाटाळ करत आहे.

पाणी हक्क समितीचे समन्वयक जगदीश पाटणकर यांनी म्हटले की, “एकीकडे राज्य थंडीपासून बेघरांचे संरक्षणासाठी आदेश काढते आणि दुसरीकडे महापालिका त्याच बेघरांना रस्त्यावर टाकते — हा उघड दुजाभाव आहे.”

पारधी समाजाच्या मागण्या - 

आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत पीडित कुटुंबांनी खालील मागण्या सरकार आणि प्रशासनासमोर मांडल्या:

1. थंडीच्या दिवसात महापालिकेची तोडमोड कारवाई तात्काळ थांबवावी.

2. मुंबई पोलिसांकडून भिक्षेकरी कायद्यान्वये होणारी अटक मोहीम रद्द करावी.

3. या कारवाईत सहभागी महापालिका आणि पोलिस अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी.

4. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ३ किमीच्या परिघात सर्व कुटुंबांचे पुनर्वसन करावे.

5. निवारा उपलब्ध होईपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यांना त्याच ठिकाणी राहण्याची परवानगी द्यावी तसेच मूलभूत सुविधा आणि शासकीय योजनांचा लाभ द्यावा.