नागपूर - राज्य परिवहन महामंडळात चालक तथा वाहक हे पद काही वर्षापूर्वी निर्माण करण्यात असून व या पदातील कर्मचाऱ्यांना चालकाच्या मंजुरीत समाविष्ट करण्यात आल्याने चालक पदात अतिरिक्त कर्मचारी झाले असल्याने चालक व वाहक या दोन्ही पदातील ५००० कर्मचाऱ्यांना त्याचा फटका बसला असून शासनाची मंजुरी नसल्याने अनेक चालक व वाहनांना वर्षानुवर्षे हंगामी वेतन श्रेणीत काम करावे लागत आहे.व त्यांची आर्थिक पिळवणूक होत असून या तीनही पदांना शासनाने एकत्रित मंजुरी देऊन वर्षानुवर्षे हंगामी वेतन श्रेणीवर काम करणाऱ्या या पदातील कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना प्रत्यक्ष भेटून केली आहे.
या संदर्भातील एक निवेदन आज नागपूर येथील विधानभवनात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना संघटनेच्या वतीने प्रत्यक्ष भेटून देण्यात आले असून चालक, चालक तथा वाहक व वाहक या तीनही पदातील कर्मचाऱ्यांची पदे वेगवेगळी न दाखवता या पदांचे एकत्रीकरण करण्यात यावे अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे.
नवीन पदांना मंजुरी देण्याचा अधिकार शासनाचा!
एसटी हा राज्य सरकारचा अंगीकृत उपक्रम असल्याने व राज्य शासनाच्या कुठल्याही उपक्रमांमध्ये नवीन पदांना मंजुरी देणे किंवा पद एकत्रीकरण करणे हा अधिकार शासनाचा असल्याने तांत्रिक अडचणी मुळे हा प्रश्न सुटला नसून या पदाना एकत्रित मंजुरी दिल्यास हा प्रश्न चुटकीसरशी सुटू शकेल असे ही बरगे यांचे म्हणणे आहे.
एसटीच्या स्थापने पासून चालक व वाहक या पदासाठी वेगवेगळी भरती केली जात असून सन २०१६ मध्ये "वाहक" हे पद गोठविण्यात आले असून चालक तथा वाहक हे नवीन पद निर्माण करण्यात आले आहे. नवीन पद निर्माण करण्यात आल्या नंतर ते चालकाच्या मंजुरीत समाविष्ट करण्यात आल्याने त्याचा फटका ५००० चालक व वाहक कर्मचाऱ्यांना बसला आहे. चालकाच्या मंजुरीत चालक तथा वाहक समाविष्ट करण्यात आल्याने चालक पदात अतिरिक्त कर्मचारी झाले असून त्यामुळे चालक व वाहक या दोन्ही पदातील कर्मचाऱ्यांना त्याचा फटका बसला असून या दोन्ही पदांचे एकत्रीकरण करण्यात आल्यास हा प्रश्न सुटू शकेल असेही बरगे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
बढती मिळण्यात अन्याय!
हंगामी वेतन श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांचे नाव ज्येष्ठता सुचित सुद्धा खाली टाकले जाते , व नोकरी मध्ये तीन वर्षे पूर्ण झाल्यावरच बढती परीक्षेस पात्र ठरविण्यात येते. त्यामुळे त्यांच्यापेक्षा नवीन भरती झालेले कनिष्ठ कर्मचारी बढती परीक्षेस पात्र ठरतात.व हंगामी वेतन श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना बढती उशिरा मिळाल्याने सुद्धा त्यांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचेही बरगे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
No comments:
Post a Comment