सरकारी कर्मचाऱ्यांची भरतीपासून निवृत्तीपर्यंतच्या सर्व सेवा प्रक्रिया डिजिटल

मुंबई - राज्यातील शासकीय आणि अनुदानित कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशासनात मोठी उलथापालथ करणारा निर्णय जाहीर झाला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी विधान परिषदेत भरतीपासून निवृत्तीपर्यंतच्या सर्व सेवा प्रक्रिया पूर्णपणे डिजिटल आणि स्वयंचलित करण्याची घोषणा केली. सुमारे 27 लाख कर्मचारी या व्यापक सुधारणेच्या कक्षेत येणार आहेत.

‘सेवा पुस्तिका’ ते ‘पेन्शन’,  सर्व काही ऑनलाइन -

राज्यात प्रथमच एकसंध डिजिटल एचआर (मनुष्यबळ व्यवस्थापन) प्रणाली उभारली जाणार आहे. भरती, सेवा नोंदी, वेतनवाढ, पदोन्नती, शिस्तभंग कारवाई, पदोन्नती नियोजन आणि निवृत्तीवेतन या सर्व प्रक्रिया संगणकीकृत पद्धतीने पार पडतील. कर्मचाऱ्यांची माहिती रुजू झाल्यापासून निवृत्तीपर्यंत एका केंद्रीकृत प्रणालीत नोंदवली जाईल.

बढत्या रखडणार नाहीत, पेन्शन वेळेत -

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, राज्यात एकसंध एचआर प्रणाली नसल्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या बढत्या सात ते दहा वर्षांपर्यंत प्रलंबित राहिल्या. सेवा पुस्तिकांतील त्रुटी, विभागनिहाय विलंब आणि प्रशासकीय अडथळ्यांमुळे पेन्शन प्रक्रियाही अडकत होती. नव्या डिजिटल प्रणालीमुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन निर्णय प्रक्रियेला वेग आणि पारदर्शकता मिळेल.

विधान परिषदेत प्रश्न, सरकारची व्यापक सुधारणा - 

यवतमाळमधील आश्रमशाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंब निवृत्तीवेतनाचा मुद्दा सदस्य किरण सरनाईक यांनी उपस्थित केला होता. त्यावर झालेल्या चर्चेनंतर ही व्यापक एचआर सुधारणा जाहीर करण्यात आली. सर्व विभागांना प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यात आले असून टप्प्याटप्प्याने प्रणाली लागू केली जाईल.

अनुकंपा भरती व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांबाबत सकारात्मक संकेत -

शालेय शिक्षणमंत्री Dadaji Bhuse यांनी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि अनुकंपा भरतीबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असे स्पष्ट केले. 21 फेब्रुवारी 2024 ते 28 मे 2025 या कालावधीत झालेल्या नियुक्त्यांची तपासणी करून संच मान्यता व अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांचे समायोजन पूर्ण केले जाईल.

एकूणच, सरकारी सेवेत ‘हायटेक’ बदलाची ही सुरुवात मानली जात आहे. भरतीपासून पेन्शनपर्यंत सर्व प्रक्रिया डिजिटल केल्यास केवळ वेगच नाही, तर विश्वासार्हताही वाढेल, असा दावा सरकारकडून करण्यात येत आहे. प्रशासनातील विलंब, फाइलांची दिरंगाई आणि मानवी चुका कमी करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय गेमचेंजर ठरतो का, याकडे आता राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.