राज्यातील वाढत्या गुंतवणुकीला अनुसरून कुशल मनुष्यबळासाठी खाजगी कौशल्य विद्यापीठाला मान्यता

मुंबई - राज्यात वाढत्या गुंतवणुकीमुळे आगामी काळात रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध होणार असून उद्योगक्षेत्राला आवश्यक कुशल मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी खाजगी कौशल्य विद्यापीठांना मान्यता देण्यात येत असल्याचे प्रतिपादन कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभातजी लोढा यांनी केले आहे. 

मुंबईत आयईएस स्किल टेक विद्यापीठ स्थापन करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. यासंदर्भात पत्रकारांशी बोलताना मंत्री लोढा यांनी यावर भाष्य केले. लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून आकाराला आलेल्या स्कील इंडियाच्या धर्तीवर कुशल महाराष्ट्र रोजगारयुक्त महाराष्ट्राचे उद्दिष्ठ साध्य करण्यावर शासनाचा भर असल्याचेही मंत्री लोढा यांनी सांगितले.

मंत्री लोढा पुढे म्हणाले की, राज्याचे आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी यांच्या कर्तृत्वामुळे नुकतेच दावोस वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम मध्ये राज्यात सर्वाधिक ३० लाख कोटीपेक्षा जास्त गुंतवणूक आली आहे. परिणामी आगामी काळात विविध क्षेत्रातील उद्योग प्रकल्प कार्यान्वित होणार असून त्यासाठी अत्याधुनिक कुशल मनुष्यबळाची मोठ्या प्रमाणात गरज भासणार आहे. याअनुषंगाने उद्योगांच्या मागणी नुसार मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी खाजगी कौशल्य विद्यापीठांना मान्यता देण्यात येत असल्याचे मंत्री लोढा यांनी सांगितले. 

लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी २०४७ पर्यंत देशाला विकसित राष्ट्र बनवण्याचा संकल्प केला आहे. या दृष्टीने त्यांनी कौशल्य विकासाचे महत्व ओळखून देशभरात ६० हजार कोटींची 'पीएम योजना' तयार केली असल्याची माहिती लोढा यांनी दिली. कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संदर्भात सन २०१५ मध्ये राष्ट्रीय धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार रोजगाराची संधी व पुरवठा यामधील विसंगती दूर करण्यासाठी आधुनिक कौशल्य प्रशिक्षण अत्यावश्यक असल्याचेही ते म्हणाले.

राज्यात कायम स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर खाजगी कौशल्य विद्यापीठाची स्थापना करण्यासाठी २०२१ मध्ये विनियमन व कार्यपध्दती याबाबत मार्गदर्शक सूचना निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार या आयईएस स्किल टेक विद्यापीठाची स्थापन करण्यात येणार आहे. तसेच शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून वांद्रे येथे हे विद्यापीठ सुरू होणार आहे. 

राज्यातील युवकांना जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनविण्यासाठी अशा संस्थांची गरज आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील कौशल्याधारित शिक्षण व्यवस्थेला बळकटी मिळणार असून, उद्योग आणि प्रशिक्षण यांच्यातील दुवा अधिक मजबूत होण्यास मदत होणार असल्याचे ही मंत्री लोढा यांनी स्पष्ट केले.