मुंबई - महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने लाड समितीच्या शिफारशींच्या अनुषंगाने सफाई कामगारांच्या वारसा हक्काच्या अंमलबजावणीसाठी २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सर्वसमावेशक सुधारित शासन निर्णय जारी केला होता. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास होत असलेल्या दिरंगाईबाबत आता सखोल चौकशीची मागणी पुढे आली आहे.
सदर शासन निर्णयानुसार शासकीय, निमशासकीय, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा, राज्य शासनाच्या महामंडळे, स्वायत्त संस्था, अनुदानित संस्था, शासकीय रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये आदी ठिकाणी शौचालय स्वच्छता, मलनिस्सारण व्यवस्था, नाले-गटारे, ड्रेनेज, रुग्णालयीन स्वच्छता, शवविच्छेदन गृह तसेच इतर साफसफाईची कामे करणाऱ्या विविध पदांचा समावेश करून सफाई कामगारांची नव्याने व्याख्या निश्चित करण्यात आली आहे.
या शासन निर्णयाच्या आधारे बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील मलनिःसारण, मुख्य मलनिःसारण, बाजार विभाग, स्मशानभूमी, सार्वजनिक व उपनगरीय रुग्णालये, सार्वजनिक आरोग्य खाते, वाहन स्वच्छक तसेच घाणीशी संबंधित स्वच्छतेची कामे करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सफाई कामगार घोषित करून लाड समितीच्या वारसा हक्काच्या शिफारशी लागू करण्यासाठी नवीन परिपत्रक जारी करावे, अशी मागणी ‘म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेना’ने यापूर्वीही केली होती.
यासंदर्भात उपायुक्त (सामान्य प्रशासन) यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत घाणीशी संबंधित काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची यादीही प्रशासनाला सादर करण्यात आल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. मात्र, शासन आदेशाला साडेतीन वर्षे उलटूनही सामान्य प्रशासन विभाग आणि प्रमुख कामगार अधिकारी कार्यालयाकडून कोणतीही ठोस कार्यवाही करण्यात आलेली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
यामुळे या प्रकरणात जाणीवपूर्वक दिरंगाई होत असल्याचा आरोप करत सखोल चौकशीचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेचे अध्यक्ष बाबा कदम आणि उपाध्यक्ष डॉ. संजय कांबळे-बापेरकर यांनी पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्याकडे केली आहे.
No comments:
Post a Comment