मुंबई - मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेतील (Ladki Bahin Yojana) लाभार्थ्यांच्या संख्येबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करत खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांनी राज्य सरकारकडे स्पष्टीकरणाची मागणी केली आहे. योजनेच्या सुरुवातीला जाहीर करण्यात आलेली लाभार्थी संख्या आणि सध्या उपलब्ध असलेली आकडेवारी यामध्ये मोठी तफावत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
सुळे यांनी म्हटले आहे की, सुरुवातीला या योजनेअंतर्गत २.३८ कोटी महिलांना लाभ दिल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला होता. डिसेंबर २०२४ पर्यंत या महिलांना सुमारे १७ हजार ५०५ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वितरित करण्यात आल्याची माहितीही देण्यात आली होती. त्यानंतर लाभार्थ्यांची संख्या वाढून २.४६ ते २.४८ कोटींपर्यंत गेल्याचे सांगण्यात आले होते.
मात्र, e-KYC प्रक्रिया बंधनकारक केल्यानंतर लाभार्थ्यांच्या संख्येत मोठी घट झाल्याचे दिसून येत आहे. माध्यमांमधील वृत्तांनुसार सुमारे ८० लाख महिला अपात्र ठरविण्यात आल्या असून, आता केवळ १.६६ कोटी महिलांनाच योजनेचा लाभ मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
यापुढे सुळे यांनी पोर्टलवरील आकडेवारीचा हवाला देत आणखी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पोर्टलवर एकूण अर्जांची संख्या केवळ १.१२ कोटी तर मंजूर अर्जांची संख्या १.०६ कोटी इतकीच दिसत आहे. डिसेंबर २०२४ मधील आकडेवारीशी तुलना केल्यास तब्बल १.२५ कोटीहून अधिक महिलांची संख्या कमी झालेली दिसत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
यासंदर्भात त्यांनी सरकारला अनेक प्रश्न विचारले आहेत. सुरुवातीला जाहीर केलेले लाभार्थी नेमके कोण होते, पडताळणीदरम्यान एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर महिला अपात्र का ठरल्या, सरकार १.६६ कोटी लाभार्थी असल्याचा दावा करत असताना पोर्टलवर कमी आकडेवारी का दिसत आहे, तसेच गेल्या वर्षभरात वितरित करण्यात आलेला निधी नेमका कोणाला मिळाला, याबाबत सरकारने स्पष्ट आणि पारदर्शक भूमिका मांडावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी समितीमार्फत सखोल चौकशी करण्यात यावी. तसेच योजनेचे स्वतंत्र आर्थिक आणि प्रशासकीय लेखापरीक्षण (ऑडिट) करण्यात यावे, अशी मागणीही सुळे यांनी केली आहे. जनतेच्या करातून उभारलेल्या निधीचा वापर नेमका कसा झाला, याची संपूर्ण माहिती महाराष्ट्रातील नागरिकांसमोर आणली पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, कोणत्याही परिस्थितीत राज्यातील प्रत्येक पात्र महिलेला लाडकी बहीण योजनेचा लाभ नियमितपणे मिळाला पाहिजे, अशी भूमिका घेत त्यांनी e-KYC प्रक्रियेतील तांत्रिक कारणांमुळे एकही पात्र महिला योजनेपासून वंचित राहू नये, याची जबाबदारी सरकारने घ्यावी, असेही नमूद केले आहे.
लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी संख्येतील या कथित तफावतीमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे असून, सरकारकडून यावर काय स्पष्टीकरण दिले जाते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
No comments:
Post a Comment