मुंबई - माहितीचा अधिकार (RTI) नियमांमध्ये अर्जदाराने माहिती मागण्याचे प्रयोजन नमूद करणे बंधनकारक करणारा निर्णय घेतल्यानंतर अवघ्या आठवड्यातच महाराष्ट्र शासनाने माघार घेतली आहे. १२ जून २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या नवीन महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियमांतील ही वादग्रस्त तरतूद १९ जून रोजी काढून टाकण्यात आली. या घडामोडीमुळे शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी या यू-टर्नवर तीव्र आक्षेप नोंदवले आहेत.
गलगली यांनी विचारले आहे की, माहिती मागण्याचे कारण सांगण्याची अट जर कायदेशीर आणि योग्य होती, तर ती केवळ आठवडाभरात का रद्द करण्यात आली? आणि जर ती चुकीची होती, तर ती नियमांमध्ये समाविष्ट करण्यामागे नेमके कोणते कारण होते?
माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ नुसार नागरिकांना माहिती मागण्यासाठी कोणतेही कारण देण्याची आवश्यकता नसताना शासनाने ही अट घालण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे नव्या नियमांची मांडणी करताना कायदेशीर तरतुदी आणि अधिनियमाच्या मूलभूत तत्त्वांचा पुरेसा विचार झाला नसल्याचे या निर्णयातून स्पष्ट होत असल्याचा आरोप गलगली यांनी केला आहे.
तसेच, या नियमांमध्ये करण्यात आलेले बदल विधिमंडळाच्या पटलावर न ठेवता सामान्य प्रशासन विभागामार्फत जारी करण्यात आल्याने या प्रक्रियेचीही चौकशी होण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. यासंदर्भात प्रधान सचिव स्तरावर जबाबदारी निश्चित करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
गलगली यांच्या मते, माहिती मागण्याचे प्रयोजन सांगण्याची अट मागे घेणे हा केवळ पहिला टप्पा असून नव्या नियमांतील इतर वादग्रस्त तरतुदींचाही पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे. नागरिकत्वाचा पुरावा सादर करण्याची अट, अपील शुल्क, वकिलांना प्रतिनिधित्वावरील निर्बंध तसेच अर्जासाठी १५० शब्दांची मर्यादा यांसारख्या तरतुदी माहितीच्या अधिकाराच्या मूलभूत उद्देशालाच बाधा आणणाऱ्या असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
या पार्श्वभूमीवर माहिती अधिकार क्षेत्रात काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी शासनाने संपूर्ण नियमावलीचा फेरआढावा घेऊन नागरिकाभिमुख आणि कायद्याशी सुसंगत बदल करण्याची मागणी केली आहे. शासनाच्या या आठवडाभरातील यू-टर्नमुळे नवीन RTI नियमांच्या वैधतेवर आणि त्यांच्या तयारीच्या प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
No comments:
Post a Comment