मुंबई / JPN NEWS - महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण अर्थात म्हाडाच्या बांधकाम आणि पुनर्विकास प्रकल्पांबाबत नागरिकांच्या तक्रारी व म्हणणे थेट ऐकून घेण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष निर्माण करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. तसेच राज्यातील गृहनिर्माण क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यास त्यांनी तत्त्वतः मान्यता दिली.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी म्हाडाच्या राज्यातील विविध गृहनिर्माण, पुनर्विकास आणि विकास प्रकल्पांचा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी गृहनिर्माण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, आमदार सचिन कल्याणशेट्टी, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता आणि म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
सर्वसामान्यांसाठी मोठ्या प्रमाणात घरे उपलब्ध होणार -
म्हाडामार्फत सुरू असलेल्या विविध गृहनिर्माण प्रकल्पांमुळे आगामी काळात सर्वसामान्य नागरिकांसाठी मोठ्या प्रमाणात घरे उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे सर्व प्रकल्प नियोजित वेळेत आणि दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
बीडीडी चाळीसारख्या पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये रहिवाशांचे स्थलांतर अपेक्षित असल्यास ते तातडीने पूर्ण करून प्रकल्पांच्या कामाला गती द्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.
कामाठीपुरा पुनर्विकासालाही गती -
कामाठीपुरा येथील महत्त्वाकांक्षी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या प्रक्रियेलाही गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले. या परिसरातील पूल, रस्ते आणि वाहतूक व्यवस्थेची व्यवहार्यता लक्षात घेऊन जोडरस्त्यांचे जाळे वाढविण्याचा विचार करावा, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
म्हाडाचे उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एमएमआर क्षेत्रात म्हाडामार्फत सुमारे ₹३.७० लाख कोटींच्या १५ विविध प्रकल्पांवर काम सुरू आहे. या समूह पुनर्विकास प्रकल्पांमधून तब्बल २ लाख १५ हजारांहून अधिक सदनिका निर्माण होणार आहेत.
या सर्व प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण करण्याबरोबरच बांधकामाचा दर्जा कायम राखण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
अक्कलकोट तीर्थक्षेत्र विकासालाही मंजुरी -
अक्कलकोट तीर्थक्षेत्र विकास प्रकल्प म्हाडामार्फत राबविण्यात येणार असून, त्याला मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली. पहिल्या टप्प्यात समाधी आणि मंदिराच्या कामांना, तर दुसऱ्या टप्प्यात पालखी मार्गाच्या निर्मितीला मान्यता देण्यात आली.
बैठकीत मुंबईतील विविध महत्त्वाच्या पुनर्विकास प्रकल्पांचाही आढावा घेण्यात आला. यामध्ये अभ्युदय नगर, जीटीबी नगर, मोतीलाल नगर, आदर्श नगर, वरळी, वांद्रे रिक्लेमेशन, एसव्हीपी नगर-अंधेरी, कामाठीपुरा, रामकृष्ण नगर-खार, ओल्ड एमएचबी कॉलनी-बोरिवली, भारतनगर-वांद्रे पूर्व, आराम नगर-वर्सोवा, वांद्रे येथील प्लॉट क्रमांक ७ व ८, पत्राचाळ-आर १० गोरेगाव, चारकोप आणि गोराई-बोरिवली या प्रकल्पांचा समावेश होता.
नागरिकांच्या तक्रारींसाठी स्वतंत्र व्यवस्था -
म्हाडाच्या पुनर्विकास आणि बांधकाम प्रकल्पांमध्ये नागरिकांचा थेट सहभाग आणि त्यांच्या अडचणींचे वेळेत निराकरण व्हावे, यासाठी स्वतंत्र तक्रार व संवाद कक्षाची निर्मिती करण्याचा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. या माध्यमातून प्रकल्पग्रस्त रहिवासी आणि नागरिकांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी स्वतंत्र व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे.
दरम्यान, राज्यातील मोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या दृष्टीने उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी तत्त्वतः मान्यता दिल्याने महाराष्ट्राच्या गृहनिर्माण क्षेत्रात मोठ्या गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.
No comments:
Post a Comment