DATE- 14 May 2012 जातपडताळणीबाबत राज्यसरकारला चपराक
१९५० मध्ये भारत सरकारने अधिसूचना काढून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींच्या राज्यवार याद्या प्रसिद्ध व त्यांना विविध सवलती दिल्या. त्यामागे या जाती-जमातींच्या लोकांना इतर समाजाच्या बरोबरीने आणण्याचा उदात्त हेतू होता. १९७६ मध्ये भारताच्या राष्ट्रपतींनी काढलेल्या अध्यादेशाचा गैरफायदा घेऊन अनुसूचित जाती-जमातींच्या नामसादृशाचा फायदा घेऊन या जाती-जमातींना असलेल्या सवलती लाटण्याचा प्रयत्न हितसंबंधितांनी मोठ्या प्रमाणावर सुरू केला. १९७१ व १९८१च्या जनगणनेतील काही जाती-जमातींच्या लोकसंख्येत ३०० ते १४०० पटींनी वाढ झाली. इतक्या मोठ्या प्रमाणात अविश्वसनीय वाढ झाल्याचे चित्र दिसून येते.
यामुळे शासनाने तहसीलदार यांनी दिलेली सर्व वर्ग-प्रवर्गांची प्रमाणपत्रे या विषयातील तज्ज्ञांची समाज कल्याण विभागामध्ये राज्यस्तरावर समिती नेमून १९७९ मध्ये प्रथमच तपासण्याची प्रक्रिया सुरू केली. त्यावेळी त्या तपासणीचे स्वरूप वैद्यकीय व अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणपत्रांच्या तपासणीपुरते मर्यादित होते. या तपासणीचा उद्देश खऱ्या मागासवगीर्यांना सवलतींचा फायदा मिळावा व नामसादृशाचा फायदा घेऊन खोटी प्रमाणपत्रे मिळविणारे शोधून त्यांना फायदा न देणे हा होता. दरम्यान 'माधुरी पाटील विरुद्ध अपर आयुक्त व महाराष्ट्र शासन' (सिव्हील अपिल क्र. ५८५४/१९९४ विशेष अनुज्ञा याचिका क्र. १४७६७/१९९३) या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूतीर् के. रामस्वामी आणि एन. व्यंकटचलम यांच्या खंडपीठाने २ सप्टेंबर १९९४ला एक ऐतिहासिक निर्णय दिला. या निर्णयाची तीन प्रमुख वैशिष्ट्ये होती. जात प्रमाणपत्र देण्याचे तहसीलदार यांचे अधिकार रद्द करण्यात येऊन ते उपविभागीय अधिकारी यांना देण्यात आले. उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दिलेली प्रमाणपत्रे प्राथमिक ( Provisional ) ठरवून त्यांच्या तपासणीकरिता व ती वैध/अवैध ठरविण्याकरिता तज्ज्ञांची समिती, तिची कार्यपद्धती व रचना याबाबत स्पष्ट निर्देश देण्यात आलेत. या तपासणी समित्यांना सहाय्य करण्याकरिता उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्यांच्या अधिपत्याखाली स्वतंत्र पोलिस दक्षता पथक देण्याचे व त्या दक्षता पथकातील अधिकाऱ्यांनी प्रकरणांची तपासणी कशी केली पाहिजे याचेही स्पष्ट निदेर्श दिले होते.
आदिवासी विभाग व सामाजिक न्याय विभागाने १९९६ साली त्यांच्या अधिपत्याखालील समित्यांची फेररचना केली. महाराष्ट्र शासनाने स्वत: पुढाकार घेऊन २००० साली या संदर्भात 'अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे नियमन) अधिनियम २०००' हा कायदा मंजूर केला. याच कायद्याच्या अनुषंगाने २००३ मध्ये आदिवासी विकास विभागाने 'महाराष्ट्र अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र (देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे नियमन) नियम २००३' मंजूर करून या प्रक्रियेत अत्यंत पारदर्शकता आणली. सन २००० मध्ये झालेल्या कायद्याला १२ वषेर् होऊनही अद्याप सामाजिक न्याय विभागाने या संदर्भात नियम केलेले नाहीत व कायदेबाह्य शासन निर्णय परिपत्रके या आधारेच या विभागाच्या अधिपत्त्याखालील समित्याद्वारे ही प्रक्रिया करण्यात येत होती. या तपासणी प्रक्रियेला सुरवात झाली त्या काळात तहसीलदार / उपविभागीय अधिकारी यांनी दिलेल्या प्रमाणपत्रांपैकी ३० ते ३५ टक्के प्रमाणपत्रे तज्ज्ञ समित्यांकडून अवैध ठरविली जात, हे प्रमाण नंतरच्या काळात काही प्रमाणात कमी झालेले असले तरी आजही ते २० ते २५ टक्क्यांच्या जवळपास आहे.
' मंगेश काशिनाथ काशिद विरुद्ध जिल्हाधिकारी सातारा व महाराष्ट्र शासन' याचिका क्र. ८५३/२०१२ व इतर ५७ याचिकांवर मुंबई हायकोर्टाने एकत्रितपणे दि. ४ मे २०१२ रोजी निर्णय दिला होता. सामाजिक न्याय विभागाने ३० जुलै २०११ च्या अधिसूचनेने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवू इच्छिणा-या उमेदवारांच्या जात प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्याकरिता केवळ राजकीय हित समोर ठेवून शासनाने राज्यभर जिल्हास्तरावर समित्या नियुक्त केलेल्या होत्या. या समित्यांनी दिलेली हजारो प्रमाणपत्रे रद्द करण्याच्या निर्णयाने संपूर्ण राज्यभर खळबळ उडाली आहे. या विषयाची मोठी व्याप्ती आणि दूरगामी परिणाम असलेला हा सुद्धा दुसरा ऐतिहासिक न्यायालयीन निर्णय होता. सामाजिक न्याय विभागाने राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या होणाऱ्या निवडणुकीसाठी उभे राहाणा-या उमेदवारांच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी कायदेशीर तरतूदीद्वारे मिळालेल्या अधिकारांचा गैरवापर केला तसेच जिल्हास्तरावर सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष केले. यामुळे उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय म्हणजे राज्यसरकारला न्यायालयाने दिलेली सणसणीत चपराक म्हणावी लागेल.अजेयकुमार जाधव
मो.९९६९१९१३६३
No comments:
Post a Comment