जनमाहिती अधिकार्याला 10 हजार रुपयांचा दंड
ठाणे : जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रस्ताव जाणीवपूर्वक पल्रंबित ठेवणार्या जनमाहिती अधिकार्याला राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी 10 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. ठाणे जिल्हा परिषदेमध्ये लिपिक या पदावर कार्यरत असणार्या अविनाश मागाडे यांनी ऑगस्ट 2007 मध्ये पुणे विभागीय जात समिती कार्यालयात जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रस्ताव पाठवला होता. तीन वर्षाचा कालावधी संपल्यानंतरही समितीने प्रकरणाची दखल न घेतल्याने मागाडे यांनी माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून माहिती मागवली होती, मात्र जात पडताळणी समितीने माहिती न दिल्याने मागाडे यांनी पुणे येथील विभागीय समाजकल्याण अधिकारी भीमराव धोंडाले यांच्याकडे प्रथम अपील दाखल केले. धोंडाले यांनी आदेश देऊनही जनमाहिती अधिकारी मनीषा फुले यांनी दिरंगाई केल्याने मागाडे यांनी राज्याच्या मुख्य माहिती आयुक्तांकडे दुसरी याचिका दाखल केली. या याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी धोंडाले आणि फुले दोघेही गैरहजर राहिल्याने आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी अपील मान्य करून जनमाहिती अधिकारी मनीषा फुले यांना 10 हजार रुपये दंडाची रक्कम अविनाश मागाडे यांना देण्याचे आदेश दिले आहेत.
Post Top Ad
Post Bottom Ad
No comments:
Post a Comment