पालिकेतील जातीवाद्यांकडून मागासवर्गीयांच्या भरत्यांकडे दुर्लक्ष ?

पालिकेतील जातीवाद्यांकडून मागासवर्गीयांच्या भरत्यांकडे दुर्लक्ष ?

मुंबई महानगर पालिकेमध्ये सत्ताधारी असलेली शिवसेना नेहमी शिवसेनेमध्ये कधीही जातपात पळत नाही .आम्ही सर्व जाती धर्माच्या लोकांना समान वागणूक देतोअसे सांगत असते. आज मुंबई महानगर पालिकेमध्ये शिवसेना भाजपची १७ वर्षे सत्ता आहे. या १७ वर्षामध्ये पालिकेतील सत्ताधारी आणि प्रशासनातील जातीवादी अधिकारी मागासवर्गीयांच्या प्रश्नावर नेहमीच जातीवादी भूमिका घेत आले आहेत.

  मुंबई महानगर पालिकेचे बजट २१ हजार कोटी वरून २६ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहचले आहे. या बजट मधून तसेच पालिकेने रस्त्यांच्या दुरुस्तीवर सहा वर्षांत तब्बल 4000 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. तरीही मुंबईतील रस्ते खड्डेमुक्त झालेले नाहीत. आता पाच वर्षांच्या "मास्टर प्लॅन'अंतर्गत पुन्हा हजारो कोटी रुपये खड्ड्यात घालण्याची तयारी महापालिकेने चालवली आहे. या सर्व प्रकारावरून कंत्राटदारांना खुश करून आपली टक्केवारी कशी आपल्या पर्यंत पोहचेल यासाठी कार्यरत असलेल्या नगरसेवकांनी आणि पालिकेमधील अधिकाऱ्यांनी मागासवर्गीयांच्या भरती, पदोन्नती यासारख्या विषयावर सतत दुर्लक्षच केलेले दिसत आहे.

  सहप्रमुख कर्मचारी अधिकारी यांनी १५ डिसेंबर २०११ रोजी माहिती अधिकार कार्यकर्ते आनंद पारगावकर यांना दिलेल्या माहितीनुसार मागासवर्गीयांचा पालिकेमध्ये  १९ हजार पदांचा अनुशेष बाकी असल्याचे कळविले आहे. याच वेळी केंद्र सरकारच्या एस सी एस ती आयोगाचे सदस्य पालिकेच्या भेटीला आले असता पालिकेत मागासवर्गीयांची क्पोन्तीही पदे रिक्त नसल्याचे पालिकेने सांगितले होते.राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोगाचे सदस्य शौराज जीवन यांनी पालिकेला भेट दिली. यावेळी पालिकेने फक्त ३७६ पदेच रिक्त असल्याचे जीवन यांना सांगण्यात आले. वास्तविक पाहता १३ हजार पदे रिक्त असल्याचे एका कर्मचार्यांच्या एका संघटनेने जीवन यांच्या पत्रकार परिषदेत निदर्शनास आणल्याने पालिकेचे पितळ उघडे पडले होते.

   आता पालिकेतील सत्ताधारी आणि प्रशासन कशा प्रकारे मागास्वर्गीयांशी जातीयवादीपणा करतात याचे आणखी एक प्रकरण उघडकीस आले आहे.मुंबई महानगर पालिकेच्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्यांच्या वारसांना नोकरी मिळावी यासठी जॉनी जोसेफ हे संयुक्त असताना १९९८ मध्ये  अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळण्यासाठी अर्ज मागवण्यात आले होते. या वेळी १८०० अर्ज पत्र ठरले होते या भरती प्रक्रियेला सी. पी. एं. १२२ असे नाव देण्यात आले. १८०० यापैकी ६८० उमेदवारांना पालिकेच्या विविध विभागामध्ये सामावून घेण्यात आले. पुढे २००० साली पालिकेने परिपत्रक कढून १९९८ सालचे परिपत्रक रद्द केले यामुळे ११२० उमेदवारांना नोकऱ्याच मिळाल्या नाहीत.

    या ११२० उमेदवारांना अद्याप गेली १२ - १३ वर्षे प्रतीक्षा यादीवर ठेवण्यात आले आहेत. हे सर्व उमेदवार पालिकेमध्ये चतुर्थश्रेणी मध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वारस आहेत. ज्या कर्मचाऱ्यांनी आपले आयुष्य पालिकेच्या सेवेत घालवले त्यांच्या वारसांना नोकरी देण्या ऐवजी त्यांच्या आयुष्याशी पालिकेच्या जातीवादी सत्ताधारी आणि प्रशासनाने खेळ चालवला आहे.एकीकडे नोकऱ्या दिल्या नसताना दुसरीकडे तुमचे फायली कार्यालयात दाखल करून घेतल्या आहेत. निर्णय झाल्यावर तुम्हाला कळवू असे सांगून गेली १२ - १३ वर्षे या उमेदवारांची फसवणूक केली जात आहे.

   या  उमेदवारांची चूक इतकीच आहे कि ते पालिकेमधील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची मुले आहेत. पालिकेमधील चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हे मोठ्या संख्येने मागासवर्गीय आहेत. या मध्ये एस. सी., एस. टी.,ओ. बी.सी इत्यादीचा समावेश आहे. यामुळेच त्यांच्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्यास पालिकेमधील सत्ताधारी तयार नाहीत. एकीकडे आम्ही जात पात पळत नाहीत असे म्हणणाऱ्या शिवसेनेने आपल्याकडे सत्ता असताना  पालिकेतील मागासवर्गीयांची १९ हजार पदे , १३ हजार सफाई कर्मचाऱ्यांची पदे का रिक्त आहेत, सी. पी. एं. १२२ च्या ११२० उमेदवारांना नोकऱ्या का मिळवून दिल्या नाहीत असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

अजेयकुमार जाधव 

मो. ९९६९१९१३६३