टॉप-20 वेबसाईट्समध्ये मुंबई उच्च न्यायालय
मुंबई - सरकारी कामकाजाची माहिती एका क्लिकवर सर्वदूर पसरविणाऱ्या सरकारच्या अद्ययावत आघाडीच्या 20 वेबसाईट्समध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने दुसरा क्रमांक पटकाविला. पहिल्या क्रमांकावर केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वेबसाईटचा क्रमांक आहे, तर नौदलाची वेबसाईट सातव्या क्रमांकावर आहे.
केंद्राच्या नॅशनल इर्न्फोमेशन सेंटरमध्ये (एनआयसी) देशातील शासकीय विभागांच्या वेबसाईट्सचे काम प्रामुख्याने केले जाते. एनआयसीच्या वेब ऍनॅलिटिक्स सेवेने नुकतीच सरकारी वेबसाईट्सची पाहणी केली होती. यात वेबसाईट्सची उपलब्धता तसेच तपशिलाबाबत आढावा घेतला. यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वेबसाईटने दुसरा क्रमांक पटकावला. निर्णय झाल्यानंतर त्याची माहिती किती वेळात वेबसाईटवर अपलोड केली जाते, त्यावर हेवी इमेज (संकेतस्थळ हॅंग होणार नाही किंवा ओपन होण्यास वेळ लागणार नाही) न टाकणे, रोज वेबसाईट अपडेट ठेवणे आणि त्याचा वापर सर्वसामान्यांना दैनंदिन घडामोडी कळतील, अशा स्वरुपात देणे आणि महत्त्वाची माहिती किंवा संदर्भासाठी की-वर्डस निश्चित करणे हे उत्तम वेबसाईटचे चार निकषही वेबवर मांडले आहेत. कोणत्याही वेबसाईटमध्ये ही कार्यप्रणाली आत्मसात केली तर वेबसाईट उपयुक्त आणि अद्ययावत राहू शकते, असे वेबचे म्हणणे आहे.
सरकारी वेबसाईटची पाहणी करणे आणि यात सुधारणा करण्याचे काम एनआयसीमार्फत केले जाते. केंद्राच्या नगरविकास विभागाच्या केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संकेतस्थळांचा समावेश टॉप-20 वेबसाईट्समध्ये असून हवाईदल, नौदल आणि संरक्षण संशोधनाचे वेबसाईट्ही टॉप-20 वेबसाईट्समध्ये आहे. त्याशिवाय भोपाळ, राजस्थान, हिमाचल प्रदेशच्या वेबसाईट्सही यात आहेत.देशाच्या कारभाराचे महत्त्वाचे निर्णय घेणाऱ्या पंतप्रधान कार्यालयाची वेबसाईट 16 व्या क्रमांकावर फेकली गेली आहे.
मुंबई - सरकारी कामकाजाची माहिती एका क्लिकवर सर्वदूर पसरविणाऱ्या सरकारच्या अद्ययावत आघाडीच्या 20 वेबसाईट्समध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने दुसरा क्रमांक पटकाविला. पहिल्या क्रमांकावर केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वेबसाईटचा क्रमांक आहे, तर नौदलाची वेबसाईट सातव्या क्रमांकावर आहे.
केंद्राच्या नॅशनल इर्न्फोमेशन सेंटरमध्ये (एनआयसी) देशातील शासकीय विभागांच्या वेबसाईट्सचे काम प्रामुख्याने केले जाते. एनआयसीच्या वेब ऍनॅलिटिक्स सेवेने नुकतीच सरकारी वेबसाईट्सची पाहणी केली होती. यात वेबसाईट्सची उपलब्धता तसेच तपशिलाबाबत आढावा घेतला. यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वेबसाईटने दुसरा क्रमांक पटकावला. निर्णय झाल्यानंतर त्याची माहिती किती वेळात वेबसाईटवर अपलोड केली जाते, त्यावर हेवी इमेज (संकेतस्थळ हॅंग होणार नाही किंवा ओपन होण्यास वेळ लागणार नाही) न टाकणे, रोज वेबसाईट अपडेट ठेवणे आणि त्याचा वापर सर्वसामान्यांना दैनंदिन घडामोडी कळतील, अशा स्वरुपात देणे आणि महत्त्वाची माहिती किंवा संदर्भासाठी की-वर्डस निश्चित करणे हे उत्तम वेबसाईटचे चार निकषही वेबवर मांडले आहेत. कोणत्याही वेबसाईटमध्ये ही कार्यप्रणाली आत्मसात केली तर वेबसाईट उपयुक्त आणि अद्ययावत राहू शकते, असे वेबचे म्हणणे आहे.
सरकारी वेबसाईटची पाहणी करणे आणि यात सुधारणा करण्याचे काम एनआयसीमार्फत केले जाते. केंद्राच्या नगरविकास विभागाच्या केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संकेतस्थळांचा समावेश टॉप-20 वेबसाईट्समध्ये असून हवाईदल, नौदल आणि संरक्षण संशोधनाचे वेबसाईट्ही टॉप-20 वेबसाईट्समध्ये आहे. त्याशिवाय भोपाळ, राजस्थान, हिमाचल प्रदेशच्या वेबसाईट्सही यात आहेत.देशाच्या कारभाराचे महत्त्वाचे निर्णय घेणाऱ्या पंतप्रधान कार्यालयाची वेबसाईट 16 व्या क्रमांकावर फेकली गेली आहे.
No comments:
Post a Comment