सरकार 2014 चे वर्ष पाहणार नाही - अडवानी

सरकार 2014 चे वर्ष पाहणार नाही - अडवानी नवी दिल्ली- कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील "यूपीए-2' सरकारचा पाठिंबा ममता बॅनर्जी यांनी काढून घेताच संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी भाजप आघाडीत जोर धरू लागली आहे. पक्षाचे सर्वोच्च नेते लालकृष्ण अडवानी यांनी तर "सरकार 2014 हे वर्ष पाहणार नाही,' असे भाकीतच केले. डिझेल व गॅसचा मुद्दा, तसेच "एफडीआय'च्या निर्णयाविरोधात विरोधी पक्षांनी विरोधाचे हत्यार उपसले असतानाच ममतांनीही पाठिंबा काढण्याचा निर्णय केल्याने मनमोहनसिंग सरकार आता गेलेच, या भावनेने भाजपमध्ये उत्साह संचारला आहे. अर्थात, संघनिर्णयानुसार नरेंद्र मोदींची दिल्लीत प्रतिष्ठापना करण्यासाठी यंदाच्या डिसेंबरातील गुजरात निवडणुका पार पडेपर्यंत भाजपला कळ काढावी लागणार असल्याने मध्यावधी निवडणुकांबाबत भाजप अतिसावधपणे बोलत आहे. मात्र, त्याच्या सहकाऱ्यांना तेवढीही कळ काढण्याची गरज वाटत नाही कारण अकाली दल व संयुक्त जनता दलाने संसदेचे विशेष अधिवेशन तातडीने बोलवा, अशी मागणी आज केली आहे. भाजपने मात्र अद्याप केलेली नाही. "भारत बंद'नंतर याच आठवड्याच्या अखेरीस "एनडीए'ची बैठक बोलावली जाईल, असे सांगण्यात येते. "जेडीयू' नेते शरद यादव यांनी "ईस्ट इंडिया कंपनीचा कारभारही यूपीएपेक्षा चांगला असेल,' अशी मल्लिनाथी केली. अडवानींच्या सहाय्यकांनी काही मोजक्‍या पत्रकारांना बोलावून घेतले. त्यांच्यासमोर अडवानी म्हणाले, की मनमोहनसिंग सरकारचा कारभार करण्याची पद्धत पाहता ते 2014 पर्यंत टिकेल, असे वाटत नाही. महाभ्रष्टाचार व महागाईच्या जोडीला विरोधक तर सोडाच, पण घटकपक्षांनाही विश्‍वासात न घेणे, परस्पर जनताविरोधी निर्णय करणे, हे प्रकार सरकारने सुरू केल्याने जनतेबरोबरच मित्रपक्षांचाही विश्‍वास सरकारने मावला आहे. अशा स्थितीत सरकार 2014 पर्यंत तग धरून राहील, अशी काहीही शाश्‍वती उरलेली नाही. या क्षणी निवडणुका झाल्या तर या सरकारचे काही खरे नाही, हे स्पष्ट दिसत आहे. भाजप आघाडी सरकारविरुद्ध लोकसभेत अविश्‍वास ठराव आणणार का, या प्रश्‍नावर मात्र अडवानी यांनी मौन बाळगले.