मानवी हक्क आयोगाच्या रिक्त जागा भरण्याचे
न्यायालयाचे निर्देश
मुंबई : राज्य मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष आणि अन्य सदस्यांची गेली सहा महिने पदे रिक्त ठेवणार्या राज्य सरकारच्या कारभाराची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. मुख्य न्या. मोहीत शाह आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार आणि मानवी हक्क आयोगाला या प्रकरणी नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.
पोलिसांकडून झालेल्या मारहाणीमुळे मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्यावरून सुरेंद्र कावरे यांनी तक्रार दाखल केली होती. त्यास दीड वर्ष होऊनही अद्यापि कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कावरे यांच्या वतीने अँड. यशोदीप देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्या वेळी याचिकाकत्र्यांच्या वतीने आयोगाचे अध्यक्ष, सदस्य यांची पदे रिक्त असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्याशिवाय आयोगाच्या कार्यालयातील अध्यक्ष, सदस्य आणि कर्मचारी वर्गही कमी असल्याने सुमारे चार हजारांहून अधिक पदे रिक्त असल्याकडे याचिकाकर्त्याने लक्ष वेधले.
न्यायालयाचे निर्देश
मुंबई : राज्य मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष आणि अन्य सदस्यांची गेली सहा महिने पदे रिक्त ठेवणार्या राज्य सरकारच्या कारभाराची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे. मुख्य न्या. मोहीत शाह आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार आणि मानवी हक्क आयोगाला या प्रकरणी नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.
पोलिसांकडून झालेल्या मारहाणीमुळे मानवी हक्कांचे उल्लंघन झाल्यावरून सुरेंद्र कावरे यांनी तक्रार दाखल केली होती. त्यास दीड वर्ष होऊनही अद्यापि कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कावरे यांच्या वतीने अँड. यशोदीप देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्या वेळी याचिकाकत्र्यांच्या वतीने आयोगाचे अध्यक्ष, सदस्य यांची पदे रिक्त असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. त्याशिवाय आयोगाच्या कार्यालयातील अध्यक्ष, सदस्य आणि कर्मचारी वर्गही कमी असल्याने सुमारे चार हजारांहून अधिक पदे रिक्त असल्याकडे याचिकाकर्त्याने लक्ष वेधले.
No comments:
Post a Comment