शिवसेनेचा म्हाडावर मोर्चा
मुंबई : मुंबईतील म्हाडा वसाहतींची अवस्था अत्यंत दयनीय असून तेथील रहिवासी जीव मुठीत घेऊन राहत आहेत. म्हाडाच्या चुकीच्या धोरणांमुळे या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला असून या धोरणांमध्ये बदल करून पुनर्विकासाच्या मागणीसाठी शिवसेनेने आमदार आणि गटनेते सुभाष देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी म्हाडाच्या वांद्रे येथील कार्यालयावर मोर्चा काढला. जुन्या आणि जीर्णावस्थेत असलेल्या इमारतींच्या विकासाचा मार्ग मोकळा करा, असा सूचनावजा प्रस्ताव शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने त्या वेळी मुंबई मंडळाचे मुख्याधिकारी एन. सुधांशु यांना दिला.
महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या 20 सप्टेंबर 2010 रोजी मान्य करण्यात आलेल्या हाऊसिंग स्टॉकच्या निर्णयामुळे मुंबई मंडळांतर्गत वसाहतींचा पुनर्विकास रखडल्याचे सुभाष देसाई यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्याचबरोबर म्हाडा अंतर्गत असणार्या जीर्ण तसेच वसाहतीतील इमारतींचा पुनर्विकास स्वत: करणार, असे म्हाडाकडून जाहीर करण्यात आल्यानंतरही पुनर्विकासाला प्रोत्साहन देण्यात आलेले नाही. त्याउलट 20 सप्टेंबर रोजी पुनर्विकास प्रकल्पातील नफ्याऐवजी हाऊसिंग स्टॉकची मागणी म्हाडाकडून करण्यात येत असल्याने विकासक पुनर्विकास करण्यास सरसावत नाहीत आणि पुनर्विकास रखडतो, अशी तक्रार सुभाष देसाई यांनी त्या वेळेस केली. म्हाडाच्या अख्त्यारीत अशा 3701 इमारती असून 10000 कोटी रुपये पुनर्विकास प्रस्तावातून म्हाडाला मिळाले असते, मात्र चुकीच्या निर्णयामुळे ते शक्य नाही, असे देसाई यांनी या वेळेस सांगितले. मोर्चानंतर सुभाष देसाई, अनिल परब व रहिवासी यांच्या शिष्टमंडळाने म्हाडाचे उपाध्यक्ष सतीश गवई यांच्यासोबत बैठक घेण्याबाबत विनंती केली. सुधांशु यांनी 14 ते 18 सप्टेंबर दरम्यान बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल, असे आश्वासन त्या वेळी शिष्टमंडळास दिले.
महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास प्राधिकरणाच्या 20 सप्टेंबर 2010 रोजी मान्य करण्यात आलेल्या हाऊसिंग स्टॉकच्या निर्णयामुळे मुंबई मंडळांतर्गत वसाहतींचा पुनर्विकास रखडल्याचे सुभाष देसाई यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्याचबरोबर म्हाडा अंतर्गत असणार्या जीर्ण तसेच वसाहतीतील इमारतींचा पुनर्विकास स्वत: करणार, असे म्हाडाकडून जाहीर करण्यात आल्यानंतरही पुनर्विकासाला प्रोत्साहन देण्यात आलेले नाही. त्याउलट 20 सप्टेंबर रोजी पुनर्विकास प्रकल्पातील नफ्याऐवजी हाऊसिंग स्टॉकची मागणी म्हाडाकडून करण्यात येत असल्याने विकासक पुनर्विकास करण्यास सरसावत नाहीत आणि पुनर्विकास रखडतो, अशी तक्रार सुभाष देसाई यांनी त्या वेळेस केली. म्हाडाच्या अख्त्यारीत अशा 3701 इमारती असून 10000 कोटी रुपये पुनर्विकास प्रस्तावातून म्हाडाला मिळाले असते, मात्र चुकीच्या निर्णयामुळे ते शक्य नाही, असे देसाई यांनी या वेळेस सांगितले. मोर्चानंतर सुभाष देसाई, अनिल परब व रहिवासी यांच्या शिष्टमंडळाने म्हाडाचे उपाध्यक्ष सतीश गवई यांच्यासोबत बैठक घेण्याबाबत विनंती केली. सुधांशु यांनी 14 ते 18 सप्टेंबर दरम्यान बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल, असे आश्वासन त्या वेळी शिष्टमंडळास दिले.


No comments:
Post a Comment