फेरीवाला संघटनेचे आंदोलन
न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करा
|
मुंबई : फेरीवाल्यांच्या प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची त्वरित अंमलबजावणी झाली तर फेरीवाले व फुटपाथ प्रवासी या दोघांचा प्रश्न निकाली लागू शकतो, मात्र सरकार या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहात नाही. या व इतर मागण्या घेऊन गुरुवारी आझाद हॉकर्स युनियन आणि इतर फेरीवाला संघटनांच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्यात आले.
मुंबईत 35 हजार फेरीवाल्यांच्या हातगाडय़ा या कंत्राटदारांच्या आहेत. या कंत्राटदारांकडून या गाडय़ा भाडय़ाने घेणारे बांगलादेशी घुसखोरही आहेत. रस्त्याच्या मध्ये उभे राहणे, कमी माल देणे, सडलेला माल कुठेही फेकणे, याकडे पोलीस त्यांच्या गाडय़ांच्या ठराविक ट्रेडमार्कमुळे गांभीर्याने पाहात नाहीत. कंत्राटदारांचे व पालिका पोलीस यांचे साटेलोटे असल्यामुळे प्रामाणिक फेरीवाल्यांवर अन्याय होत आहे, असे युनियनचे संस्थापक दयाशंकर सिंह म्हणाले. या वेळी बोलताना युनियनच्या महासचिव सलमा शेख म्हणाल्या की, डी.एम.सी. स्पेशल नावाने अतिक्रमण निर्मूलन पथकांमध्ये खाजगी कर्मचारी आणि खाजगी वाहनांचा समावेश आहे. हे पथक 8-8 गाडय़ा, सुरक्षारक्षकांची मोठी फौज तसेच टपोरी मजूर घेऊन चालतात. मजुरांकडे कोणत्याही प्रकारचे ओळखपत्र तसेच गणवेशही नसतो. जप्त केलेली भाजी, फळे, कटलरी गाडीत उचलून टाकतात. यावर गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे, असे युनियनचे नेते जयसिंग यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment