पालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यामध्ये घट

मुंबई महानगर पालिकेच्या ११७४ प्राथमिक शाळांमधून ३ लाख ८५ हजार ६५७ विद्यार्थी ,  १८ विशेष शाळांमधून ८४७ विद्यार्थी, ४९ अनुदानित व ९६ विना अनुदानित माध्यमिक शाळांमधून ६० हजार १३२ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. त्यासाठी प्राथमिक शाळांसाठी ११ हजार ४८७ व माधायामिक विभागात १४७४ शिक्षकांकडून शिक्षण देण्याचे काम करण्यात येते. अश्या या मुंबई महानगर पालिकेच्या शिक्षण विभागासाठी २०१२ - २०१३ या आर्थिक वर्षासाठी २३४२.६३ कोटीचा अर्थसंकल्प सदर करण्यात आला आहे. 

यामध्ये शालेय इमारतीच्या दुरुस्ती दर्जोन्नती व पुनर्बांधणी साठी ३०० कोटी, प्राथमिक शिक्षकांच्या प्रशिक्षण केंद्रासाठी ५ कोटी, मोफत पाठ्यपुस्तकांसाठी ८०.७१ लाख,शैषणिक साहित्य व वस्तू विद्यार्थ्यांना पुरवण्यासाठी प्राथमिक साठी ८०.६४ कोटी,माध्यमिक साठी १५.३७ कोटी, सुगंधी दुध पुरवण्यात येते प्राथमिक साठी ९९ कोटी माध्यमिक साठी ९ .९१ कोटीची तरतूद करण्यात आलेली आहे तसेच शालेय आहार दिला जातो. हे सर्व शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्यासाठी व विद्यार्थांची गळती रोखावी यासाठी केले जात आहेत.

तरीही विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. पालिकेच्या शिक्षण विभागावर लेखा परीक्षण अहवालात ताशेरे ओढण्यात आले आहेत.विद्यर्थ्याना दुपारचा खाऊ, खिचडी, शालेप्योगी वस्तू देऊनही शाळेतील पटसंख्या वाढत नसल्याचे अहवालात स्पष्ट म्हटले आहे. हा अहवाल २००७ - २००८ चा असून स्थायी समिती मध्ये हा लेखा परीक्षण अहवाल सादर करण्यात आला आहे.

या  लेकः परीक्षण अहवालानुसार २००५-२००६ मध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या ४ लाख ७४ हजार ३७ होती. २००६-२००७ मध्ये ३ लाख ८७हजर ९६७ विद्यार्थी होते.२००७-२००८ मध्ये यामध्ये किंचित वाढ होऊन विद्यार्थ्यांची संख्या ४ लाख ११ हजार ९०७ इतकी झाली होती. प्रत्येक वर्गात ५० विद्यार्थी असे प्रमाण ठरले असताना २००६-२००७ मध्ये हे प्रमाण ४१ वरून ३९ वर तर २००७-२००८ मध्ये ही संख्या३९ वरून ३७ वर आली होती. यामुळे घटत्या पटसंखे बाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. 

एकीकडे विद्यार्थ्यांची पटसंख्या घटत असताना प्राथमिक शाळामधून  ११४८७ व माध्यमिक शाळांमधून १४७४ शिक्षक शिक्षण देण्याचे काम करत होते. १ एप्रिल २००७ टे ३० सप्टेंबर २००७ या काळात ७९२ प्रशिक्षित शिक्षक आणि १ ऑक्टोंबर २००७ ते ३१ मार्च २००८ या कालावधीत शिक्षक जादा आढळले. परिणामी मराठी माध्यमांसाठी अंदाजे ५६२.९२ लाख रुपये अनाठाई खर्च करण्यात आला.गुजराती व तामिळ माध्यमांतील शिक्षकांची संख्या पाहता हा खर्च सव्वा सहा कोटीच्या आसपास आहे. असे लेखा परीक्षण अहवालात म्हटले असून या अहवालांवर कुठलीही कारवाही केली जात नसल्याबाबत खंत व्यक्त करण्याताली आहे.

विद्यार्थांमध्ये घट होत असताना पालीकेकडून विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढवण्यासाठी केले जाणारे प्रयत्न कमी पडत आहेत. शाळांचा दर्जा पालिकेतील सत्ताधारी, ५ आय. एं. एस. व इतर वरिष्ट अधिकारी यांना सुधरवता येत नसल्याने पालक व विविध संघटनांचा विरोध असतानाही पालिकेच्या शाळा खाजगी संस्थाना चालवण्यास देण्याबाबतचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. नुकताच पालिका शाळांचे भूखंड खाजगी विकासकाला शाळा बांधण्यासाठी देण्याचा प्रस्तावही मंजूर करण्यात आला आहे. या प्रस्तावाप्रमाणे ८५ टक्के जागा विकासकाला तर १५ टक्के जागेत पालिकेला पुन्हा शाळा बांधून देण्यात येणार आहेत.

एकीकडे पालिकेची शाळा व दुसरीकडे  खाजगी विकासकाने बांधलेली चांगल्यास सुविधा असलेली शाळा यामध्ये कोणीही पालक चांगल्या सुविधा असलेली खाजगी शाळाच पसंद करणार आहे. यामुळे पालिका शाळांमधील विद्यार्थांच्या पटसंखेमध्ये आणखी घट येणार आहे. अशी घट आली तरी दुसऱ्यांना मराठी आणि पालिकेच्या शाळेत शिकवा असे सांगणाऱ्या व स्वताच्या मुलांना मात्र इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधून चांगले शिक्षण देणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना कोणताही फरक पडणार नाही. 

याचा सर्वात जास्त फटका बसणार आहे तो गरीब व मागासवर्गीय लोकांना कारण पालिका शाळांचा जास्त लाभ हेच लोक घेत आहेत. शाळांचा दर्जा सुधारवल्यास मागासवर्गीय आणि गरीब लोक माथ्य प्रमाणात शिक्षण घेतील. उच्चशिक्षित झाल्यास त्याची आर्थिक उन्नती झाल्यास हे लोक आपल्या बरोबरीने येतील अशी भीती असल्याने विद्यार्थांची पटसंख्या घटत ठेवण्यातच सत्ताधारी व जातीवादी पालिका प्रश्नाला भले वाटत आहे म्हणूनच लेखा परीक्षण अहवालात कडक शब्दात ताशेरे ओढूनही कोणतीही कारवाही केली जात नाही असेच म्हणावे लागेल.

अजेयकुमार जाधव 

Mob. No.- 09969191363