दलितांच्या जमिनीं सवर्णांना व कंपन्यांना विकत घेता येणार नाहीत - सर्वोच्च न्यायालय   

यापुढे अनुसुचित जाती आणि जमातीच्या जमिनी सवर्णांना तसेच कंपन्यांना विकत घेता येणार नाहीत , असे व्यवहार बेकायदा ठरवले जातील असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी दिला .न्या . के . एस . राधाकृष्णन आणि न्या . दिपक मिश्र यांच्या खंडपीठाने राजस्थान सरकारने हायकोर्टाच्या निर्णया विरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर निकाल देताना हा निर्णय दिला 

अंजनेय ऑरगॅनिक हर्बल्स प्रा . लिं या कंपनीने अनुसूचित जातीमधील व्यक्ती कडून विकत घेतलेल्या भूखंडाच्या व्यवहाराला राजस्थान हायकोर्टाने हिरवा कंदील दाखवला होता . व्यवहारात कंपनीचा सहभाग असल्याने त्यात कुठल्याही जातीचा संबंध येत नाही त्यामुळे कलम ४२ ( ब ) ला धक्का बसत नसल्याचे मत हायकोर्टाने नोंदवले होते . सुप्रीम कोर्टाने यावर निकाल देताना , ही जमीन कंपनीने नंतर एखाद्या सवर्णाला विकली तर तो अप्रत्यक्षरित्या तो कायद्याचा भंग ठरतो , असे म्हटले आहे . ही परिस्थिती टाळण्यासाठी कंपन्यानांनाही असे व्यवहार करता येणार नाहीत , असे खंडपीठाने स्पष्ट केले .