शाळांकरता आरक्षित भूखंड
प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्याची मागणी
मुंबई : नवीन विकास नियोजन आराखडा तयार होईपर्यंत महानगरपालिका प्रशासनाने प्राथमिक शाळा व इतर माध्यमिक शाळांकरता आरक्षित असलेल्या जमिनीच्या विकासाच्या संदर्भातील धोरणात्मक मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये फेरबदल करण्याचा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करावा, अशी मागणी समाजवादी पार्टीचे नगरसेवक अशरफ आझमी यांनी केली आहे. अद्यावत सुधारित मुंबई महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम 61 (क्यू) अंतर्गत पालिका शाळा चालवणे हे महानगरपालिकेचे आद्यकर्तव्य आहे. पुढील दोन वर्षात नवीन विकास नियोजन आराखडय़ाचे अंतिम स्वरूप तयार होणार आहे. असे असताना हा प्रस्ताव मंजूर करण्याबाबत एवढी घाई शिक्षण समितीने का केली. या नवीन धोरणाप्रमाणे महानगरपालिका प्राथमिक शाळेकरता आरक्षित असलेले भूखंड संपादित करणे आवश्यक आहे किंवा कसे याची पडताळणी पालिकेच्या शिक्षण अधिकार्यांबरोबर करून आरक्षित असलेल्या खाजगी मालकीच्या जमिनीच्या संदर्भात पालिका प्राथमिक शाळेसाठी जर या भूखंडाची शिक्षण अधिकार्यांना आवश्यकता नसेल तर त्यांच्या नामनिर्देशानुसार 15 टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याच्या अटीसापेक्ष भूखंडाच्या मालकाला प्राथमिक, माध्यमिक शाळा विकसित करण्यास परवानगी देण्यात येईल; परंतु प्रत्यक्षात आजपर्यंत शिक्षण अधिकार्यांनी प्रवेशासाठी एकही शिफारस केलेली दिसून आलेली नाही. ज्या वेळी शाळेकरता आरक्षित असलेले भूभाग खाजगी संस्थांना विकसित करण्यास दिले जातात त्या वेळी त्यांनी विकसित करून दिलेल्या शाळेत मुले येत नाहीत आणि त्या शाळेचा ताबा खाजगी संस्था घेऊ इच्छिते, असे आझमी यांनी सांगितले. याचा विचार करून विकास नियोजन आराखडा तयार होत नाही तोपर्यंत हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करावा, अशी मागणी आझमी यांनी केली आहे.
No comments:
Post a Comment