पालिकेच्या बजेटमधून मागासवर्गीयांची उपेक्षा
यावेळी पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे यांनी आरे कॉलनी वसाहतीतील सहा आदिवासी पाड्यांना पाणी साठवण टाक्यांतून पाणी पुरवठा करण्याबत कार्यवाही सुरू आहे . पाच ठिकाणी टाक्या व पंपगृह बांधण्याचे काम पूर्ण झाले आहे . पंपगृहाच्या देखरेखीसाठी येणाऱ्या खर्चाची तरतूद करण्याबाबत आदिवासी विभागाला कळविण्यात आले आहे . जानेवारी ते जुलै २०१२ या कालावधीत १७ हजार गळतींपैकी १६९९१ ठिकाणच्या गळती दुरूस्त करण्यात आल्या असून २८४२ ठिकाणच्या अनधिकृत जलजोडण्या खंडित करण्यात आल्या आहेत, असे सांगितले आहे.
साथीचे रोग नियंत्रणात आणण्यासाठी चाचण्यांची सुविधा सर्व हॉस्पिटल व काही दवाखान्यांमध्ये उपलब्ध करून देण्याचे प्रशासनाच्या विचाराधीन आहे . कचऱ्यापासून वीज निर्मिती ही काळाची गरज असून त्यादृष्टीने प्रयत्न करण्यात येतील, अशी ग्वाही आयुक्तांनी दिली. मालमत्ता कर वसुलीसाठी अर्ली बर्ड इन्सेंटिव्ह योजना २०१३ ते २०१५ या वर्षात प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यात येणार आहे. जकात नाक्यावर सीसीटीव्ही बसविले असून वाहनांचा आरटीओकडील नोंदणीकृत क्रमांक ओळखणारे यंत्र , वजनकाटे , डिजिटल सीसीटीव्ही कॅमेरे, स्कॅनर्स साठी टेंडर मागविण्यात येत आहेत, असे त्यांनी नमूद केले आहे.
मात्र मुंबई मध्ये असलेल्या बहुजन महापुरुषांची नावें दिलेल्या उद्याने, क्रीडांगणे यांची दैनावस्था झाली आहे पालिका प्रशासनाकडून बहुजन समाजातील महापुरुषांच्या नावाच्या उद्यानाचा विकास करण्यासाठी आर्थिक तरतूद केल्याचे दिसत नाही. मागासवर्गीय कर्मचारी अधिकारी यांची १९ हजार पदे रिक्त आहेत ही पदे भरण्यासाठीची मानसिकता नसलेल्या पालिका प्रशासनाने ही पदे भरण्यासाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद केलेली नाही. शाळांच्या खाजगीकरणाच्या विरोधात बहुजन समाजातील व डाव्या पक्षांनी संघटनांनी खाजगीकरण करूनये म्हणून मोर्चे निदर्शने केली असताना शाळांचे खाजगीकरण करणार नाही अशी कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही.
मागासवर्गीय व मध्यमवर्गीय गरीब लोक राहतात अश्या झोपडपट्टीमधील साफसफाई करणारी दत्तक वस्ती योजना पालिकेने बंद केली आहे. आता नव्याने प्रबोधन ठाकरे यांच्या नावाने ही योजना चालवली जाणार आहे. या योजनेबाबत बोलताना केत्तेक नगरसेवकांनी वजनानुसार कचरा जमा करून सदर संस्थेला पालिकेने पैसे द्यावयाचे असल्याने कचरा चोरी होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. यामुळे दोन विभागातील कंत्राट दिलेल्या संस्था किवा नगरसेवक यांच्यामध्ये भांडणे होऊ शकतात असे नगरसेवकांनी निदर्शनास आणले होते त्याबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. यामुळे येणाऱ्या काळात गरीब मागासवर्गीय राहत असलेल्या झोपडपट्ट्यांमध्ये साफसफाई करणाऱ्या लोकांमध्ये कचरा उचालण्यावरून भांडणे होऊन सफाईचा उद्देश साध्य होणार नसल्याचे चित्र दिसत आहे.
संसद, विधानसभा यामध्ये जसा मागासवर्गीय एस. सी., एस. टी., ओ. बी. सी., इत्यादी जाती मधील लोकप्रतिनिधींचा फोरम असतो असाच फोरम मुंबई महानगर पालिकेमधील नगरसेवकांसाठीही बनवावा या फोरम च्या माध्यमाने मागासवर्गीय कर्मचारी, अधिकारी यांची भरती, पदोन्नती बाबत विचारविनिमय चर्चा करून या प्रक्रिया पार पाडाव्या तसेच पालिकेमध्ये मागासवर्गीय कर्मचारी, अधिकारी यांचा १९ हजार पदांचा अनुशेष बाकी आहे हा अनुशेष या फोरमच्या माध्यमातून भरावा अशी मागणी नगरसेवक मनोज संसारे यांनी केली होती. असा फोरम स्थापन केल्यास मागासवर्गीय कर्मचारी अधिकारी पालिकेत मोठ्या प्रमाणात कामाला लागतील व मर्जीच्या ठिकाणी आपले अधिकारी नेमून आपली पोळी भाजून घेता येणार नाही या भीतीने पालिका प्रशासन व सत्ताधाऱ्यांनी मागासवर्गीय नगरसेवकांचा फोरम स्थापन करण्याबाबत कोणतीही घोषणा केलेली नाही.
मुंबई महानगर पालिकेमधील मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचारी यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असतानाही काही वरच्या हुद्यावर असलेल्या जातीवादी प्रवृत्तीच्या अधिकाऱ्यांकडून जसे मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचाऱ्यावर अन्याय, अत्याचार केले जातात तसाच प्रकार मागासवर्गीयांच्या बाबत बजेट बनवताना अन्याय करण्यात आलेला आहे. मुंबईचा खरोखरच विकास करायचा असल्यास पक्षभेद, भाषाभेद, प्रांतभेद, व विशेष करून जातीभेद बाजूला करून बजेट बनवणे गरजेचे आहे जो पर्यंत मागासवर्गीय नगरसेवक एकत्र एवून असे बजेट बनवण्यास आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यास पालिका प्रशासन व सत्ताधाऱ्यांना प्रवृत्त करणार नाहीत तो पर्यंत पालिकेकडून मागासवर्गीयांची उपेक्षाच केली जाणार आहे.
अजेयकुमार जाधव
मो.९९६९१९१३६३
ई मेल - jpnnews100@gmail.com
No comments:
Post a Comment