मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या अखत्यारित असलेल्या घरांपैकी एक लाख घरे गिरणी कामगारांना देण्याचे आश्वासन तीन महिन्यांपूर्वी मुख्यमंर्त्यांनी दिले होते. मात्र शासनदरबारी अजून कोणतेही पाऊल याबाबत उचलले न गेल्याने याबाबत विरोध दर्शवण्यासाठी 10 ऑक्टोबर रोजी गिरणी कामगारांच्या संघटनांनी जिजामाता उद्यान ते मंत्रालय मोर्चाचे आयोजन केले असून महाराष्ट्रातील सर्व भागातून गिरणी कामगार सहभागी होणार असल्याचे कामगार नेते प्रवीण घाग यांनी स्पष्ट केले आहे.
म्हाडाच्या माध्यमातनू 18 गिरण्यांच्या जागेवर 6925 घरांचे बांधकाम पूर्ण करून सोडत जाहीर करण्यात आली, मात्र उर्वरित गिरण्यांच्या घरे बांधणीच्या जागेबाबत शासनदरबारी धिम्या गतीने पावले उचलण्यात येत आहेत. सेंच्युरी मिल, रुबी मिल, बॉम्बे डाइंग, प्रकाश कॉटन मिल, व्हिक्टोरिया मिल, वेस्टर्न इंडिया मिल, भारत टेक्टाईल मिल या गिरण्यांची जागा शासनाकडे उपलब्ध आहे, या जमिनीवर 9326 घरे बांधण्यात येतील मात्र शासनाच्या दुर्लक्षामुळे आणि अधिकारी वर्गाच्या पैशाच्या कारणामुळे विलंब होत असल्याचे कामगारांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर गिरणी चाळीतील रहिवाशांना घरे देण्याबाबत
शासनातर्फे 1 जानेवारी 2000 रोजी कायदा तयार करण्यात आला. मात्र ही घरे मालकी हक्काने द्यायची की नाही? असा प्रश्न गिरणी मालकांनी उभा केला. शासनाच्या निर्णयाला मालकवर्ग जुमानत नाही आणि शासन बघ्याची भूमिका घेत असल्याने कामगारांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत असल्याचे प्रवीण घाग यांनी स्पष्ट केले.
म्हाडाच्या माध्यमातनू 18 गिरण्यांच्या जागेवर 6925 घरांचे बांधकाम पूर्ण करून सोडत जाहीर करण्यात आली, मात्र उर्वरित गिरण्यांच्या घरे बांधणीच्या जागेबाबत शासनदरबारी धिम्या गतीने पावले उचलण्यात येत आहेत. सेंच्युरी मिल, रुबी मिल, बॉम्बे डाइंग, प्रकाश कॉटन मिल, व्हिक्टोरिया मिल, वेस्टर्न इंडिया मिल, भारत टेक्टाईल मिल या गिरण्यांची जागा शासनाकडे उपलब्ध आहे, या जमिनीवर 9326 घरे बांधण्यात येतील मात्र शासनाच्या दुर्लक्षामुळे आणि अधिकारी वर्गाच्या पैशाच्या कारणामुळे विलंब होत असल्याचे कामगारांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर गिरणी चाळीतील रहिवाशांना घरे देण्याबाबत
शासनातर्फे 1 जानेवारी 2000 रोजी कायदा तयार करण्यात आला. मात्र ही घरे मालकी हक्काने द्यायची की नाही? असा प्रश्न गिरणी मालकांनी उभा केला. शासनाच्या निर्णयाला मालकवर्ग जुमानत नाही आणि शासन बघ्याची भूमिका घेत असल्याने कामगारांकडून संताप व्यक्त करण्यात येत असल्याचे प्रवीण घाग यांनी स्पष्ट केले.


No comments:
Post a Comment