या अहवालात देण्यात आलेल्या माहितीनुसार देशभरात एकूण 50 लाख 68 हजार शिक्षक पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यातील 1 लाख 28 हजार पदे अद्याप रिक्त आहेत. मंत्रालयाच्या अधिकार्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार शाळांमधील शिक्षकांची कमी भरून काढण्यासाठी व्यापक प्रमाणात प्रयत्न करण्यात येत आहेत. याअंतर्गत 24 राज्यांमध्ये बाल अधिकार संरक्षण आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच शिक्षकांची कमतरता दूर करण्यासाठी नवीन भरती करण्यात येत असून या शिक्षकांना प्रशिक्षणही देण्यात येणार आहे. याशिवाय 1 नोव्हेंबर रोजी केंद्रीय शिक्षण सल्लागार बोर्डाची विशेष बैठक देखील बोलावण्यात आली आहे.
अहवालानुसार देशामध्ये एकूण 10,68,435 शाळांपैकी 10,07,104 शाळांमध्ये (94.26 टक्के शाळांमध्ये) मुलांसाठी पेयजलाची व्यवस्था आहे. मात्र 2,44,249 शाळांमध्ये (22.88 टक्के शाळांमध्ये) मुलींसाठी वेगळ्या शौचालयांची व्यवस्था नाही.
रिक्त पदे
बिहार - 2,60,842
उत्तर प्रदेश - 3,09,910
बिहार - 2,60,842
उत्तर प्रदेश - 3,09,910
पश्चिम बंगाल - 1,17,442
मध्य प्रदेश - 92,301
राजस्थान - 50,000
झारखंड - 47,700
ओडिशा - 31,202
मध्य प्रदेश - 92,301
राजस्थान - 50,000
झारखंड - 47,700
ओडिशा - 31,202


No comments:
Post a Comment