वंचितांच्या शिक्षणाकडे दुर्लक्ष केल्यानेच भारत पिछाडीवर

मुंबई - प्रत्येक नागरिक हा देशाची संपत्ती मानून अमेरिका, जपान, दक्षिण कोरिया, चीन अशा राष्ट्रांनी वंचितांनाही शिक्षण दिले. त्यामुळेच या राष्ट्रांची प्रगती झाली. याउलट भारतात वंचितांना शिक्षणापासून दूर ठेवण्याची निरंतर प्रक्रिया अर्वाचिन काळापासून अद्याप सुरू आहे. ही मानसिकता जोवर बदलत नाही, तोवर भारत जागतिक महासत्ता होऊ शकणार नाही, असे ठाम प्रतिपादन गुजरात येथील केंद्रीय विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रावसाहेब काळे यांनी केले.

कालिना येथील "भारतीय सामाजिक विज्ञान संशोधन परिषदे'च्या (आयसीएसएसआर) वतीने आयोजित केलेल्या "उच्च शिक्षणातील अपवर्जन ः भूतकाळ व वर्तमान' या विषयावरील व्याख्यानात ते बोलत होते.

प्रा. काळे म्हणाले, की अर्वाचिन, मध्ययुगीन, आधुनिक व स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतामध्ये उच्च शिक्षणामध्ये वंचितांना दूर ठेवल्याचे दिसून येते. वंचितांमध्ये मुख्यत्वे खालच्या सर्व जाती व महिलांचा समावेश होता. परिस्थितीशी झुंजत वंचित घटकातील काही अपवादात्मक व्यक्तींनी मात्र शिक्षण मिळविले. आर्यांनी भारतात आक्रमण केल्यानंतर येथील मूळ बौद्ध जनतेला जबरदस्तीने आर्य बनविण्यात आले. त्यामुळे जे मोजके बौद्ध राहिले त्यांना वंचितांची वागणूक मिळाली. त्यातून निर्माण झालेल्या नवउच्चवर्गाने वंचितांना शिक्षणापासून दूर ठेवले. तक्षशिला विद्यापीठातही केवळ उच्चवर्गीयांसाठीच शिक्षण उपलब्ध होते. ब्रिटिश राजवटीत सुरवातीला केवळ राजघराण्यांतील मुलांसाठी शिक्षण दिले जायचे. नंतर ते सामान्य जनतेलाही खुले झाले; पण त्याचे अधिकार उच्चवर्गीयांनी बळकावले. शिक्षणाचे फायदे उच्चवर्गीयांकडून वंचितांकडे पाझरत जातील, अशी आशा ब्रिटिशांना होती; पण उच्चवर्गीयांनी वंचितांना हे लाभ मिळू दिले नाहीत.

ब्रिटिश राजवटीत सुरतमधील एक अहवाल उपलब्ध असून, त्यानुसार त्या वेळी उच्च शिक्षणात 50 टक्‍क्‍यांपेक्षाही जास्त केवळ ब्राह्मण समाजातील विद्यार्थी होते. काही शाळांमध्ये तर 100 टक्के केवळ ब्राह्मण विद्यार्थीच शिक्षण घेत होते. अकोल्यातील एका शाळेला ब्रिटिश अधिकाऱ्याने भेट दिली. त्या भागात कुणबी समाज जास्त असतानाही शाळेत मात्र 100 टक्के ब्राह्मण समाजातील विद्यार्थीच आढळले. त्यामुळे त्या अधिकाऱ्याने कुणबी मुलांना शाळेत आणण्याचे फर्मान सोडले; पण त्याविरोधात स्थानिक उच्चवर्णीयांनी बंड पुकारल्याचे प्रा. काळे यांनी सांगितले.