उद्योग न उभार्नारयांवर गुन्हे दाखल करणार - शिवाजीराव मोघे

मुंबई - अनुसूचित जाती व जमातीतील तरुणांना उद्योग उभारण्यासाठी मदत म्हणून 375 लोकांना कर्ज देण्यात आले. मात्र, त्यापैकी केवळ 30 जणांनीच उद्योग उभारला, 40 जणांचे अर्धवट आहेत तर 289 लोकांनी प्रकल्पच उभारला नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यांच्याकडून ताबडतोब वसुली करून गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी दिली.

मागास तरुणांनी उद्योग सुरू करावेत, यासाठी राखून ठेवलेला एक हजार कोटींचा निधी पडून असल्याचा आरोप अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केला होता. हा निधी अन्य विभागांकडे वर्ग झाला तर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा इशाराही दिला होता. त्याबाबत मोघे यांनी सांगितले की, 2004 मध्ये अनुसूचित जाती व जमातीमधील तरुणांना उद्योग टाकण्यासाठी मदत करण्याची भूमिका सरकारने घेतली. त्या वेळी 372 अर्जदारांना एक हजार कोटींहून अधिक निधी वाटप केला. अर्जदारांनी एक हप्ता घेतला, मात्र दुसरा हप्ता घेण्यास आले नाहीत. त्यावरून माहिती मागवली असता त्यापैकी 30 जणांनीच उद्योग पूर्ण केल्याचे समोर आले. 40 जणांनी प्रकल्प अर्धवटच ठेवला आहे. उर्वरित अर्जदारांनी प्रकल्प उभारला नाही. याच कारणामुळे मागील 18 महिन्यांपासून कोणताही नवीन प्रस्ताव स्वीकारला नाही. या लाभधारकांचा प्रश्न मार्गी लागल्यानंतर नवीन अर्जदारांना कर्ज दिले जाईल. परंतु त्यामुळे सामाजिक न्याय विभागाकडील 1 हजार कोटी रुपये अन्य विभागाकडे वर्ग करण्यात येणार नाहीत, असेही   मोघे यांनी सांगितले.

राज्याला ‘आयटी’ पुरस्कार
महाराष्ट्रात 15 लाख मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिष्यवृत्ती देण्यात आली. त्यामुळे केंद्राचा  2011-12 चा आयटी पुरस्कार राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाला मिळाला आहे. त्याचबरोबर अनुसूचित, भटक्या विमुक्तआणि इतर मागास वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी 700 कोटी रुपये शिष्यवृत्ती 19 नोव्हेंबरपूर्वी त्यांच्या खात्यात जमा होईल, याची काळजी घेण्यात येणार असल्याचेही शिवाजीराव मोघे यांनी सांगितले.