मागास विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती अडचणीत

मुंबई - राज्यातील मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना दहावीनंतरच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ मिळावा, या मागणीसाठी विविध सामाजिक  संघटना आणि राजकीय पक्ष आंदोलने करीत असतानाच केंद्राकडून या योजनेसाठी गेल्या  8 वर्षांपासून निधीच आला नसल्याने सामाजिक न्याय विभाग मेटाकुटीस आला आहे. तर सामाजिक न्याय मंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी शिष्यवृत्ती देता येत नसल्याचे पत्र मुख्यमंत्र्यांना पाठवले आहे.  

 

या योजनेच्या पूर्तीसाठी 1100 कोटी रूपयांची गरज असल्याची पुरवणी मागणी या विभागाने मुख्यमंत्र्यांकडे केली असून ही मागणी मान्य  न झाल्यास सुमारे 4 लाख 42 हजार विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. 

केंद्र सरकारच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत 2003 -04 पासून इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारकडून फ्री शीप योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र, त्याच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती केंद्र सरकारकडून होत नाही. तसेच विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृती आणि शिक्षणशुल्क प्रतिपूर्तीसाठीही केंद्र सरकारकडून पुरेसा निधी येत नाही. त्यामुळे काही संस्था विद्यार्थ्यांना शुल्क भरणा करण्यास सांगत असून अनेकदा सक्ती केली जाते. 

 

पावणेचार लाख विद्यार्थी प्रतीक्षेत 

शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत प्रलंबित विद्यार्थ्यांची संख्या 3 लाख 75 हजार 833 इतकी आहे, तर त्यांच्यासाठी 1521 कोटी रुपये आवश्यक होते. तर फ्री शिप योजनेअंतर्गत 67 हजार 123 विद्यार्थ्यांसाठी 474 कोटी रुपयांची आवश्यकता होती. दोन्ही योजनांसाठी एकूण 1995 कोटी रुपयांची आवश्यकता होती. त्यापैकी 865 कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पात केली, आता 1130 कोटी रुपयांची आवश्यकता असून सरकारने ही तरतूद पुरवणी मागण्यांद्वारे करावी, अशी मागणी मोघे यांनी या पत्रात केली आहे. मात्र, राज्य सरकारचा पूर्वइतिहास पाहता ही मागणी पूर्णत: मान्य होण्याची चिन्हे दिसत नसल्याने सुमारे साडेचार लाख विद्यार्थ्यांचे भवितव्य पणाला लागले आहे.