सरकारी अनुदान बंद होणार नाही

नवी दिल्ली : अन्नधान्य अनुदान थेट लाभार्थीना देण्याच्या शिफारशीनंतरही कृषी उत्पादनांना मिळणारा सरकारी हमीभाव आणि सार्वजनिक वितरण प्रणालींतर्गत अन्नधान्य वितरण व्यवस्था बंद करण्यात येणार नसल्याचा विश्वास केंद्रीय नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष मॉण्टेकसिंग अहलुवालिया यांनी व्यक्त केला आहे. ते नवी दिल्लीत भरलेल्या अन्नमंत्री परिषदेला उद्देशून बोलत होते. अनुदान रोख रकमेच्या स्वरूपात थेट लाभार्थीच्या खात्यावर हस्तांतरित करण्याच्या पद्धतीवर सार्वजनिक वितरण व्यवस्था नष्ट करण्याची टीका करण्यात येत आहे; पण ही गोष्ट पूर्णत: चूक आहे. शेतमालाला हमीभाव देण्याची पद्धत बंद करण्याचा सरकारचा अजिबात विचार नाही. गहू आणि तांदुळ खरेदी करण्याची आणि तो माल सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत विकण्याची सरकारची योजना यापुढेही तशीच सुरू राहणार आहे. या व्यवस्थेतील गैरव्यवहार टाळण्यासाठीच अन्न अनुदान थेट लाभार्थीना पोहोचवण्याची पद्धत सुरू करण्यात आली आहे. अनुदानातील गैरव्यवहार टाळण्यासाठी आणखी एका पर्यायी मॉडेलवरदेखील सरकार विचार करत असल्याची माहिती या वेळी मॉण्टेकसिंग यांनी दिली आहे.